Categories
समाचार

क्रिसमसको सार्वजनिक विदा ?

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त विश्वकै एक नमूना र सुन्दर देश नेपालमा नेपाली भएर जन्म लिनु पाउनु आपैmमा गौरवशाली महसुस हुन्छ । आज नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उच्च साहसका साथ प्राप्त गरेको समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको चार किल्लाका रुपमा रहेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताका मूल्य मान्यता अनुरूप मुलुक अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा राज्यबाट आम रूपमा सम्बोधन नहुँदाको अवस्थामा मलिन स्वरहरू पनि चर्का आवाजहरूमा परिणत हुँदै जानु लोकतन्त्रको विशेषता नै हो ।

केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सदियौंदेखि संस्थागत गरिआएको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक जस्ता अनेकन विभेद र उत्पीडनको समूल रूपमा अन्त्य गर्दै व्यवस्था र संविधानतः लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न अग्रसर राष्ट्र नेपाल अल्पसङ्ख्यक वा बहुसङ्ख्यक जाति, भाषा, धर्म, आस्था र सिद्धान्तका समुदाय, अनुयायी र अभियन्ताहरू एकसाथ उभिने मुलुक हो नेपाल । तथापि, हाम्रा पुराना मानसिकता, चिन्तन सङ्कीर्ण सोच र आचरणले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप यसको अनुभूित भइरहेको अवस्था भने होइन ।

क्रिस्मसको बिदा
२०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा दश वर्षे द्वन्द्वकालमा होस्, २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन होस् नेपाली इसाई समुदायको तर्फबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मननयोग्य योगदानसहित विरासत प्राप्त गरेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि इसाईहरूले कहीँ न कहीँ ठूलै मूल्य चुकाएका भए पनि त्यसको सही मूल्याङ्कन गरिएन । फलस्वरुप पुरानै एकात्मक शैली, विशेष गरीकन सांस्कृतिक साम्प्रदायिक जस्ता विभेदपूर्ण व्यवहार यथावत् रहेको महसुस भयो । नेपाली इसाईहरूले करिब मङ्सिरको तेस्रो साता (डिसेम्बर दोस्रो हप्ता) ताकाबाट नै क्रिसमसको रौनकलाई स्वागत गर्दै विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने गर्छन् । अनि पौष ९–१० गतेको दिनहरूमा भव्यताका साथ आआप्mनो घर, चर्चभवन आदिमा खुशीलाई मनाउँदै सम्पन्न गर्छन् ।

तर, यता क्रिसमसकै दिन र आसपास पारेर शैक्षिक क्षेत्रमा परीक्षा धमाधम चलिरहेको हुन्छ । कलेज र स्कुलका सञ्चालक, व्यवस्थापकले पनि यसतर्फ पटक्कै ध्यान दिइको पाइँदैन र लाखौं विद्यार्थी यही मारमा बर्सेनि पर्दै आइरहका छन् । सार्वजनिक विदा वर्षमा कतिवटासम्म दिने भन्ने सन्दर्भमा धेरै छलफल र बहसहरू भए होलान् तर पनि क्रिस्मस विदा सम्बन्धमा राज्यले ध्यान नदिएको देख्दा नेपाली इसाई समुदाय स्तब्ध भएका छन् । २०६४ सालदेखि २०७१ सम्म क्रिसमसको दिन सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएकोमा त्यसयता भने राज्यबाट क्रिस्मसका दिन इसाई कर्मचारीहरूलाई मात्र क्रिसमसको बिदा भनी धर्म विशेषमा मात्र सीमित गराइयो । समाजबाट क्रिसमस पर्वका लागि सार्वजनिक बिदा दिइयोस् भनी राज्यलाई ज्ञापन गर्ने काम वर्षेनी हुँदै आएका छन् तर त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।

सार्वनिक विदा हेर्ने राज्यको क्यालेण्डर तयार गर्ने निकाय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा गैह्रहिन्दूलाई समेट्न नसक्नु पनि यसको कारक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नागरिकलाई समानताको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्य लोकतान्त्रिक हुन सक्छ र ? यस्ता गम्भीर प्रश्न राज्य र राज्यका सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरे मात्र लोकतन्त्रको आभाष सबै जनतामा हुनेछ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त्यतिबेला मात्र सम्भव होला जति बेला बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक बीच पक्षपाती व्यवहार राज्य र तिनका निकायबाट हुँदैन । धर्म निरपेक्ष खासगरी पश्चिमाहरूले भिœयाएको भन्ने धारणा केही हदसम्म साँचो हुन सक्ला किनकी धर्म निरपेक्ष पश्चिमाहरूले नै पहिले अनुभव गरेका हुन् । तीमध्ये धेरैले कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर उन्नति, प्रगति, विकाससँगै स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, न्याय, समानता, सामाजिक विकास, सुशासन जस्ता कुराहरू तिनै एन.जी.ओ.÷आई.एन.जी.ओ.हरूमार्फत ल्याइएको हो ।

यद्यपि यो खाँचोको विषयसँग सफल भएको हुँदा त्यसका लागि धर्मनिरपेक्ष राज्यको परिकल्पना आएको हो, जहाँ ती अनगिन्ती आईएनजिओ÷एनजिओहरू मध्ये क्रिश्चियन भन्दा ९०÷९५ प्रतिशत गैह्र क्रिश्चियनहरूले नै हाँकिरहेका छन् ।

वास्तवमा नेपाल र यूरोपियन मूलुकको तत्कालीन राजनीतिक अवस्था लगभग एकै किसिमको थियो । युरोपमा पोप (रोमन क्याथोलिक) हरूले दुई तरवारको सिद्धान्तहरूलाई आपूmमै निहित गरी चर्च र राज्यलाई एउटै केन्द्रबाट सञ्चालन गर्दै आएको लामो अन्तरालपछि धर्म निरपेक्ष अर्थात् राज्य र धर्म (चर्च) अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारहरूसहित धर्म निरपेक्षताको माग भए अनुसार क्रान्ति र आन्दोलनहरू भएपश्चात् पश्चिमा मुलुकहरूको राजनीतिक खाका नै निरपेक्षवादी भयो ।

सोही अनुसार नेपालमा पनि करिब २४० वर्षदेखि एकल धर्मको आडमा राज्य सञ्चालन भइआएको लामो अन्तरालपछि धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा हुँदै गर्दा राज्यको धर्म हुँदैन तर धर्म व्यक्तिको मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ भए तापनि धर्म निरपेक्ष भन्ने चिज नै यो क्रिश्चियनको हो भन्ने गलत अर्थ लगाउन थालियो । जब कि क्रिश्चियन वा अरू कुनै धर्मको लागि पनि धर्म निरपेक्षता मूलभूत रूपमा उल्टो दिशा हो । यद्यपि देश विकास शान्ति, समृद्धि र समुन्नत भविष्यका लागि राज्यको धर्म हुनुहुँदैन ।

राज्य धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सबै धर्म र धर्मावलम्बीहरूलाई समान व्यवहार र हक प्रदान राज्यले गर्नुपर्दछ भन्ने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यताभित्र पर्ने कुराहरू हुन् । यही विचारलाई नै नेपालका क्रिश्चियन समुदायले पनि स्वीकारेको अवस्था हो ।

तथापि, जबसम्म धर्म निरपेक्षता सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता जनताले प्राप्त गर्दैनन् संविधानको धारा २६ को ३ लाई संशोधन गरिदैन र धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणको व्याख्या सच्याइँदैन अनि त्यस अनुरूप कानूनमा पनि संशोधन गरिँदैन तबसम्म यसलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीहरूको अभियान जारी रहन्छ र रहनुपर्छ ।

एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने, धर्म सापेक्ष राज्य नेपाल भन्दा धर्म निरपेक्ष राज्य नेपाललाई विश्व सँगसँगै अगाडि बढ्न भने ठूलो मदत पुग्छ । विकास र समृद्धिमा नेपालले विश्व सामू आपूmलाई राम्रो परिचय दिँदै समग्र नेपाल र नेपाली जनताको भलो हुने निश्चित छ ।

धर्म निरपेक्षताको गलत बुझाइ र स्पष्टीकरणले समाजका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी सबैको आआप्mनै तर्कले संविधानको अस्तित्व खास गरीकन धर्म सम्बन्धी हक, व्यक्तिको मौलिक हक र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई कतिपयले कुल्चन त कतिपयले उछाल्न चाहन्छन् नै । त्यसतर्फ राज्यको दृष्टिकोण के त भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा उब्जिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मानित सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणा पत्र (ग्म्ज्च्) एवम् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (क्ष्ऋऋएच्) अनुसार बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूले आआप्mनो धर्म वा आस्था अनुसार स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ ।

तर, विगत लामो समयदेखि नेपाली क्रिश्चियनहरूले देशको समग्र विकास र शान्तिको लागि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको भए तापनि राज्य र सरोकारवालाहरूले यस कुराको सही लेखाजोखा गर्नुको साटो विदेशी धर्म, होली वाइन, अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति अनि भारत र चीनसँगको राजनीतिक र सामरिक महŒवको कुरासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । जो यस्ता आरोपहरूबाट नेपाली मूलधारका क्रिस्चियनहरू प्रताडित बन्दै छन् र यस प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ पनि छन् ।

२०५२ सालदेखि शुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध अनि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि प्राप्त उपलब्धिहरूमा तत्कालीन राजनीतिक अभिष्टहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै २०६३ माघ १ गते मुलुक सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता जनतामा निहित, धर्म निरपेक्षता, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषद्मा, मौलिक हकहरूको व्यवस्था लगायत अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नै संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी नेपालको संविधान २०७२ ले यसै अनुसार अपनत्व ग्रहण गर्दै आएको छ ।

आन्दोलनका महान् उपलब्धिका चार किल्ला खासगरी गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई समावेश गरी करिब २४० वर्षको एकात्मक राज्यव्यवस्था विरुद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकको मूल्य मान्यता अनुरूप नेपालाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्दै गर्दा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतालाई उजागर गरेको अवश्य हो । यहाँ केवल क्रिस्चियन सांसदहरूको उपस्थिति र जोडबलमा धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको कदापि होइन ।

वाइवल धर्मशास्त्रमा एक ठाउँमा यसरी लेखिएको छ, ‘कसैले पुराना वस्त्रमा नयाँ कपडाको टुक्राले टाल्दैन किन कि त्यो नयाँ टालाले वस्त्र पनि फटाउँछ र त्यो फटाइ पहिलेको भन्दा बढ्ता खराब हुन्छ । पुरानो छालाका भाँडामा नयाँ दाखमद्य हालिदैन नत्र ता छालाको भाँडा फुट्छ र दाखमद्य पोखिन्छ र छालासमेत नष्ट हुन्छ ।

तर, नयाँ दाखमद्य नयैं छालाका भाँडामा हालिन्छ भने दुवै जोगिन्छन् । नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरित भएसँगै पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, अब नयाँ सोच र पद्धतिको विस्तार गर्दै सफल र उज्यालो भविष्यको परिदर्शनका साथ राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूले स्वतस्पूmर्त रूपमा नयाँ उचाइका साथ काम गर्नु अपरिहार्य छ । शासक, प्रशासक एक सेवक जस्तो भएर राज्य सञ्चालनमा कटिबद्ध हँुदै देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनु सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हो ।

जो जहाँ छौं, त्यहीँबाट आआप्mनो ईश्वर वा सिद्धान्तलाई सम्झेर इमान्दारितापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक नागरिककोे हैसियतमा कार्य गरे असल व्यवस्था र परिस्थिति सिर्जना अवश्य हुन्छ नै । राज्यका अङ्ग त्यसलाई हाँक्ने कर्मचारी तन्त्र, निकाय अनि सरोकारवालाहरूले सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तनको पक्षधर नबन्ने वा परिवर्तनलाई आत्मासात नगर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धिलाई पनि संस्थागत गर्न नसकिने स्पष्ट नै छ ।

राज्य व्यवस्था अनुरूपको संविधान र कानून अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने नीति नियमलाई व्यवस्था गर्दै लानु राज्यको दायित्व हो । २०७६ सालको क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष ई.सं.२०२० को शुभअवसरमा देशमा शान्ति, विकाश र समृद्धिले नयाँ अध्याय थपोस् भन्ने शुभकामना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.