Categories
ताजा समाचार

मालपोतका सुब्बासँग १५ करोड अवैध सम्पत्ति, छोराको बिहेमा मात्रै ६१ लाख खर्च

काठमाडौं – मालपोत कार्यालय कलैयामा दरबन्दी भइ मालपोत कार्यालय सिमरामा कार्यरत नायव सुब्बा मदनप्रसाद गुप्तासँग झण्डै १५ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति भेटिएको छ । विभिन्न उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट नासु गुप्ताले स्रोत नखुलेको १४ करोड ८१ लाख ८९ हजारा २३ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको हो ।

२७ असार २०४७ मा मालपोत कार्यालय मुस्ताङ्गबाट खरिदारको रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका गुप्ताले त्यसयता १९ करोड ३६ लाख ६१ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ । नासु गुप्ताले आफ्नो आम्दानी मध्येबाट छोरो विक्की गुप्ताको विवाहका लागि मात्रै ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार गुप्ताले घरजग्गा खरिद तथा निर्माणमा ४ करोड ८ लाख ५१ हजार, परिवारका सदस्यका नाममा जग्गा खरिदमा ९० लाख १४ हजार १ सय, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिइएको कर्जा चुक्तामा ३ करोड २७ लाख ४५ हजार २१, पूँजीगत कर शीर्षकमा ९ लाख ७० हजार २ सय ६०, सवारी साधन खरिदमा २७ लाख ६२ हजार ५ सय, पार्वती स्टेशनरी र निशान अटो प्रालि, नेपाल रोडसाइड समेतका व्यवसायहरुमा ७१ लाख लगानी गरेको, ४३ लाख रुपैयाँ सापटी दिएको भेटिएको छ ।

गुप्ताले परिवारका सदस्य बाहेकका व्यक्ति कविता कुमारी, राजेश कुमार गुप्ता, इन्दिरा देवी काफ्ले लगायतका नाममा घरजग्गामा ५ करोड २७ लाख ८९ हजार ५ सय, निरज कुमारको नाममा सवारी खरिदमा ४० लाख, निशाख ट्रेडर्स (पेट्रोल पम्प)मा लगानी गर्न ४० लाख खर्च गरेका छन् ।

साथै हाल नासु गुप्तासहितका व्यक्तिका नाममा २ करोड ८५ लाख २८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ बैंक मोज्दात रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार बैंक मोज्दात समेत गरी १९ लाख ३६ लाख ६१ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएकोमा ४ करोड ५४ लाख ७२ हजार २ सय ४६ रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको छ ।

अख्तियारले नासु गुप्ताविरुद्ध स्रोत नखुलेको १४ करोड ८१ लाख ८९ हजारा २३ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिगो दाबी जफतसहित जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गुप्ताका अतिरिक्त उनकी श्रीमती रिता देवी, छोराहरु विक्की गुप्ता र रकि गुप्ता, अन्य व्यक्तिहरु कविता कुमारी, निरजकुमार गुप्ता, राजेशकुमार गुप्ता, जुगुली प्रसाद र जगतनारायण यादव समेतलाई प्रतिबादी बनाइ उनीहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति जफतको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : अख्तियारले ठेकदारलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष सरकारलाई १ हजार ८०० आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘आयोजनाका प्रमुख तथा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार छैनन् । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु ।’

संवैधानिक निकायले सिंहदरबारलाई दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अख्तियारले आयोजना हेर्ने तालकुदार मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन तथा निर्माण व्यवसायीलाई समेत जिम्मेवार बनाउन र उनीहरुले तोकिए अनुसारको भूमिका निर्वाह नगरेको खण्डमा कानूनी कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको उक्त निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोजना प्रमुख, मोटो रकम लिएर परामर्शको काम गर्ने परामर्शदातालाई कुनै कारवाही भएको छैन । अख्तियारले समस्यामा रहेका भनेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । तर कुनै कारवाही भएको छैन । जिम्मेवार बनाउन भनेर दिएको निर्देशन समेत अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत आयोजनामा किन समस्या आयो भनेर कुनै जानकारी दिन सकेको छैन । केही आयोजनामा त ठेकेदार बेपत्ता छन् । त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने काम समेत सुरु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर निर्माण कार्यमा अलमल नगर्न र अलमल गरिएको भए त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पुनः गठन लगत्तै पनि प्रधानमन्त्रीले राजधानी काठमाडौंका खाल्डाको गीत कति गाउँने भन्दै सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने प्रश्न नै आएन । तर सम्बन्धित आयोजनामा आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई कोही कसैले पनि छुन सकेको छैन ।

२०७५ साउनमा गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने हल्ला चलायो, तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठ निर्माण व्यवसायीको पक्षमा उभिदा उनीहरुलाई कारवाही हुन सकेन ।

निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको जिम्मा लिने, सम्झौता अनुसारको पहिलो किस्ता बुझ्ने र बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रमुख उदाहरणका रुमपा पप्पू नै रहेको छ । पप्पू मात्रै नभई शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी समेत काम नगर्ने ठेकेदारका रुपमा परिचित छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई घर बहालामा दिएको भन्दै उनले सरकारी निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई समेत नटर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा समयमा काम नगर्ने ६४ निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ । तर तीभन्दा अरु कुनै पनि निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख तथा परामर्शदाताले कारवाही भोग्नु परेको छैन । कारवाही नै नभएपछि जसले जे गरे पनि भयो भन्ने अवस्था रहेको छ ।

अख्तियारले आयोजना राम्रो हुनु र नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको पनि उत्तिकै हात रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा नजाने, सामान्य कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउने, भनेको नमान्ने तथा आयोजना स्थलमा नबस्ने, निर्माण व्यवसायीको एकाध मान्छे मात्रे बस्ने अवस्था रहेको छ । यसले आयोजनाको काम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको सुरुमा निर्माण व्यवसायीले लिएको परिचालन खर्च भनेर लिएको रकम कहाँ कसरी खर्च गर्यो भन्ने कुराको समेत कुनै अनुगमन गरिएको छैन । जसका कारण विकास आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार बढेको छ । निर्माण क्षेत्रका बेथिति रोक्ने साँच्चै प्रधानमन्त्रीको मनसाय हो भने अघिल्लो वर्ष अख्तियारले दिएको निर्देशन इमान्दारीपूवर्क कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.