Categories
ताजा समाचार

विवादमा प्रधानमन्त्रीको भियतनाम–कम्बोडिया भ्रमण, विज्ञ भन्छन् – औचित्यहीन

काठमाडाैँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गर्दैछन्। भियतनामका प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले भने प्रश्न उठाएका छन्। नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका दुई मुलुकको भ्रमणबाट नेपाललाई खासै फाइदा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले उच्च महत्व दिएको भन्दै विज्ञहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

‘राज्यकोषको ढुकुटी खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्दा मुलुकको कूटनीतिक महत्व र प्राथमिकताका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार जयराम आचार्यले भने। जनताको करबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण महत्वपूर्ण रहेकाले त्यस्ता भ्रमणप्रति कसैले प्रश्न नउठाएको बताए। तर प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण भने महत्वपूर्ण नभएको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म तानाशाही व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उनको तर्क छ। नेपालमा आयोजना गरिएको एसिया प्यासिफिक सममेलनको कुनै महत्व नभएजस्तो प्रधानमन्त्रीको दुई मुलुकमा हुन लागेको भ्रमणको पनि कुनै महत्व नरहेको उनी बताउँछन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डे पनि बजेट अधिवेशन सुरु भएकै बेला प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा जाने प्रचलन संसदीय व्यवस्थाको अनुकूल नहुने बताउँछन्। आगामी वर्ष अपनाउने नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना सांसदलाई मत व्यक्त गर्नसमेत रोक लगाएर प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्नु राजनीतिकरूपमा गलत हुने पाण्डेको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीले कम्बोडिया र भियतनामप्रति देखाएको यो असाधारण मोहको राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामरिक आचित्य छैन,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको धेरै पुरानो इतिहास भएको नेपालका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणको मोह यसरी व्यक्त गर्नु अपसोचको कुरा भएको पाण्डेको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण गर्न लागेको कम्बोडियाको छवि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि खासै राम्रो छैन। लामो समयदेखि एउटै तानाशाहले शासन गरिरहेको कम्बोडिया मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आलोचित बन्ने गरेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको कम्बोडिया भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश नजाने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका जानकारहरू प्रधानमन्त्रीले कुन मुलुकमा जाँदा त्यसबाट मुलुकको हित हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई विदेशी मुलुकले निकै कम मात्र निमन्त्रणा गर्छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा पाउनबित्तिकै दायाँबायाँ नसोची भ्रमण तय गर्नुभयो,’ एक कूटनीतिज्ञले भने। यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि राम्रो नहुने उनको तर्क छ।

सरकारले भने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको निकै ठूलो महत्व भएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणले ती मुलुकले द्वन्द्वपछि गरेको विकास र समृद्धिबारे सिक्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीकै भनाइलाई समर्थन गर्दै मन्त्रायलयका एक उच्च अधिकारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियानलाई अघि बढाउन पनि भ्रमणले सहयोग पुग्ने दाबी गरे। ‘उनीहरूको प्रगतिबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न सक्छ, यससँगै सम्बन्धको विविधीकरण पनि हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने। नेपालका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबाट ती मुलुकमा हालसम्म भ्रमण नभएकाले भ्रमण फाइदाजनक हुने उनको तर्क छ। सधैं दुई छिमेकी मुलुक र पश्चिमा मुलुकमा मात्र भ्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा यो भ्रमणले नयाँ आयाम थप्ने उनको दाबी छ। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार भने त्यहाँको समृद्धि र विकासबारे सिक्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ जानुपर्ने बताउँछन्। ‘समृद्धिको सिको गर्न विज्ञहरूलाई पठाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आवश्यक हुन्दैन,’ एक कूटनीतिज्ञले भने।

Categories
ताजा समाचार

सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्धको रिट ९ दिनपछि दर्ता

काठमाडौं : नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माविरुद्ध पेश गरेको रिट सोमबार मात्र दर्ता भएको छ। रिट पेश गरेको ९ दिनपछि मात्र सोमबार सर्वोच्च प्रसासनले दर्ता गरेको हो।

थापाले शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेश गेका थिए। रिटमा मंगलबार सुनुवाई हुने भएको छ। न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगतै थापाले योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अनूमोदन नगर्न मागसहित संसदीय सुनुवाई समितिमासमेत उजुरी दिएका थिए। रिटमा न्यायपरिषद र न्यायाधीश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा संविधानको धारा १२९ (५) को व्यवस्था वमोजिम सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन शर्माको निरन्तर १५ वर्ष वकालत नपुग्ने दाबी रिटमा छ।

यस्तै संविधानले भने अनुरुप उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको रुपमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभवसमेत नपुग्ने दाबी थापाको छ। ‘रिट नौ दिनपछि बल्ल आज (सोमबार) दर्ता भयो। सबै कुरा रिटमा राखेको छु,’ थापाले अन्नपूर्णसँग भने।

शर्माको अतिरिक्त न्यायाधीशको ५ वर्षे अनुभवसमेत नपुग्ने जिकिर थापाको छ। शर्माले दुई वर्षसम्म पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए। नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था नै खारेज गरेपछि २०७२ सालमा शर्मा स्वतः पदमुक्त भए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको प्रस्तावमा शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए। संसदीय सुनुवाई समितिबाट भने शर्माको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरिएको थियो।

Categories
ताजा समाचार

बाँदर आतङ्कले गाउँ खाली हुँदै

स्याङ्जा– बाँदर आतङ्कले डुबिडाँडा गाउँका बासिन्दा विस्थापित हुँदै गएका छन्।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका– १० डुबिडाँडाका बासिन्दा घर छोडेर अन्यत्रै बसाइँसराइ जाने क्रम बढ्दै गएको हो। बाँदरको आतङ्कका कारण डुबिण्डाँडाजस्तै यो वडाका अन्य गाउँका बासिन्दा पनि घरबार छोडेर बसाइसराइ गर्ने क्रममा छन् भने त्यहीँ बस्दै आएका स्थानीयवासीले पनि खेतबारी बाँझै राख्न थालेका छन्।

सरकारले जमीन बाँझो नराख्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारे पनि यहाँका बासिन्दा भने बाँदरको आतङ्कले उर्वर जमीन बाँझै राख्न बाध्य छन्। सिँचाइको राम्रो सुविधा हुनाका साथै यहाँको माटो उर्वर भएर पनि खेतीपाती गर्नसक्ने अवस्था नरहेको १० नं वडाको सिमलसौराका परसुराम खनालले बताए। ‘हाम्रा खेतबारीमा धान, गहुँ, मकैलगायत सबै बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘खर्च गरेर उब्जनी भित्र्याउनै नपाइने भएकाले खेती नलगाएका हौं, खेतबारी बाझै राख्नु हाम्रो चाहना होइन बाध्यता हो।’ घर आसपासका जमीनमा खेतीपाती गरे पनि टाढाका खेतबारीमा बाँदरको रेखदेख गर्न नसकिएकै कारण आफ्नै मात्रै २० रोपनी जग्गा बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको खनालको भनाइ थियो।

वडा नं १०का झण्डै पाँच सय रोपनी जग्गा बाँदरकै कारण बाँझै रहेको स्थानीयबासीले बताए। बाँदरको आतङ्कले वडावासीलाई खेती गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष ध्रुवप्रसाद शर्मा पङ्गेनीले बताए। ‘वडाले बाँदर नियन्त्रणका लागि केही विकल्प अगाडि सारे पनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेन’ वडाध्यक्ष पङ्गेनीले भने, ‘यो समस्या समाधान वडा र नगरपालिकाले मात्रै गर्न नसक्ने केन्द्रबाट नै विशेष पहल हुनुपर्छ।’ वडा नं १० खेतीपातीका दृष्टिले जग्गा उपयुक्त भएर पनि जमीन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

‘अन्य सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाँदरको समस्याका कारण वडावासी गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भयोे’ वडाध्यक्ष पगेनीले भने, ‘वडावासी बसाइँसराइको सिफारिस लिन वडामा आउँछन् यो बढ्दो क्रममा छ चाहेर नि रोक्न सकिएको छैन बाध्यताले सिफारिस दिनुपर्ने अवस्था छ।’ बाँदर एक ठाउँबाट लेखेटेर अर्को ठाउँमा पु-याउँदा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएकाले सङ्घ र प्रदेशले नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्दासम्म यो समस्या समाधान नहुने धारणा उनको थियो। रासस

Categories
ताजा समाचार

फौजदारी अभियोगमा पूर्वसभासद् गायत्री साह र उनका श्रीमान पक्राउ

ललितपुर : पूर्वसभासद् गायत्री साह र उनका श्रीमान राजेश महतो पक्राउ परेका छन्। साह दम्पत्ती आइतबार दिउँसो ललितपुर महानगरपालिका १८ बाट पक्राउ परेका हुन्।

‘फौजदारी अभियोगमा उहाँहरुलाई पक्राउ गरिएको हो’, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका डीएसपी नारायण चिमोरियाले भने।
वैशाख १३ गते मेडिसिटी अस्पतालले दिएको उजुरीका आधारमा साह दम्पत्ती पक्राउ परेको चिमोरियाले जानकारी दिए। मेडिसिटी अस्पतालले दिएको उजुरीमा आफ्नो सन्तान अस्पतालमै छोड्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरीले उनीहरुमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) अनुसार कारबाही हुने बताएको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८४ (१) अनुसार उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने प्रहरीले बताएको छ। १८४ मा ‘आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न वा परित्याग गर्न नहुने’ उल्लेख छ। यो दफाको उपदफा १ मा ‘कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा वेवास्ता गरी छोड्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने संहितामा व्यवस्था छ।

भएको के हो ?
गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा गत वर्ष फागुन २८ गते बच्चा जन्माएकी थिइन्। बच्चा जन्मिएपछिको रिपोर्टमा अस्पतालले शिशुको स्वास्थ्य अवस्था ठिक रहेको जनाएको थियो। तर, केही दिनपछि अस्पतालले नै भारतमा पठाएको नमुना परीक्षणबाट शिशुमा डाउन सिन्ड्रोम रहेको खुलेको थियो।

त्यसपछि साह दम्पत्तिले डा. निरासिंह श्रेष्ठ र उनी कार्यरत मेडिसिटी अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीको सिकार आफूहरु भएको भन्दै शिशुको डिस्चार्ज लेटर लिन अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरुले अझैसम्म पनि डिस्चार्ज लेटर लिएका छैनन्। यही विषयलाई लिएर अस्पतालले उनीहरुविरुद्ध उजुरी दिएको थियो। सोही उजुरीका आधारमा उनीहरु पक्राउ परेको डीएसपी चिमोरियाकोभ भनाइ छ।

मेडिसिटी अस्पतालकै डा. श्रेष्ठको सल्लाह अनुसार साह दम्पत्ति उनको निजी क्लिनिकमा नियमित गर्भ परीक्षण गर्दै आएका थिए। तीन महिनामा गरिने परीक्षण नगरिदिँदा शिशुमा रहेको क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रोम पत्ता नलागेको दाबी उनीहरुको छ। अस्पतालले भने यसमा आफ्नो लापरबाही नरहेको दाबी गरेको छ।

‘अस्पतालले जबरजस्ती डिस्चार्ज गर्न खोज्दै छ’, केही दिनअघि मात्र अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै राजेश महतोले भनेका थिए, ‘आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अस्पतालले हामीलाई सिकार बनाएको छ।’

Categories
ताजा समाचार

राजधानी माग्दै विराटनगरमा प्रर्दशन : २० विघा जग्गा दिने धरानको घोषणा

धरान : सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकालाई प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ।

आइतबार धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारीको नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र स्थानियवासीले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदेश राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाबासीले आन्दोलन गरिरहेका बेला धरानवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रदेश राजधानी धरानलाई दिए २० विघा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणासमेत धरानकी कार्यबाहक मेयर भण्डारीले गरेकी छन्।
नेकपाका नेता नारायण सुवेदीले प्रदेश सरकारले भौतिक सुविधा सम्पन्न धरानलाई राजधानी घोषणा गर्ने उपेक्षा गरेका कारण धरानवासी आन्दोलनमा होमिएको बताए।

उनले अधिकांश प्रदेश सांसद विराटनगरको विपक्षमा देखिँदासमेत नेकपा पार्टी नेतृत्वले विराटनगर र इटहरीलाई जोडेर राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि धरानबासी आन्दोलिन हुनु परेको बताए।

स्वास्थ्य, शिक्षा र भौगोलिक आधारमा सुविधा सम्पन्न बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक धरान वातावरणीय हिसाबलेसमेत राजधानी बनाउन उपयुक्त रहेकाले धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने संघीय लिम्बुवान पार्टी सुनरीका अध्यक्ष अमर इजमको भनाइ छ।

धरानबासीको टोलीले मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सभामुख प्रदीप भण्डारी, नेकपा प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य र कांग्रेस नेता राजीव कोइरालालाई भेटेर धरान राजधानी बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र कार्यक्रम छ।

Categories
ताजा समाचार

जनकपुरधाम मन्दिर क्षेत्र अतिक्रमण ६ हजार बिघा जमिन हिनामिना !

काठमाडौं । जनकपुरधाम मन्दिर क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण बढ्नुमा मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणाली नै माफियामैत्री रहेको पाइएको छ । माफियाले मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीभित्रको कमजोरीलाई उपयोग गर्दै आफूखुसी जग्गाको उपभोग गर्ने, अन्य व्यक्तिलाई उपभोगको अधिकार दिने तथा बेचबिखनसमेत गर्ने गरेको देखिएको छ । जनकपुरधाम क्षेत्रमा गठी संस्थानको स्वामित्वमा भन्डै ६ हजार बिघा जमिन रहेका छन् । सरकारले यी जग्गाको संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउन उचित कदम नचाल्दा भूमाफियाको चलखेल बढेको हो ।
बृहत् जनकपुर क्षेत्रका मन्दिर संरक्षण तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर क्षेत्रका मन्दिरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पद्धति एकै प्रकृतिको नभई मन्दिरअनुसार फरकफरक रहेका छन् । कार्यादलले यसलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरेको थियो । जसअन्तर्गत ‘क’ वर्गमा गुठी संस्थानद्वारा सञ्चालित मन्दिर, ‘ख’ वर्गमा साबिक छुट गुठीलाई नै निरन्तरता दिई सञ्चालित मन्दिर र ‘ग’ वर्गमा निजी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित मन्दिर रहेका छन् ।

‘क’ वर्गका मन्दिर
यस वर्गमा राजगुठीअन्तर्गतका मन्दिर पर्ने गर्दछन् । राजगुठीलाई गुठी संस्थानले सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यी मन्दिर संस्थानअन्तर्गत सञ्चालन भएको भए तापनि मन्दिरको आन्तरिक सञ्चालनमा संस्थागत संरचना अभाव रहेको छ । संरचना अभाव रहँदा मन्दिरको ठूलो धनराशि संस्थानअन्तर्गत रहने गर्दछ । यसमा विकास योजनासमेत रहेको पाइँदैनन् । महन्थ, पुजारीलगायत अन्य कर्मचारीको तलब, नित्य पूजा खर्च तथा विशेष पर्वका लागि तोकिएको दरबन्दी पुनरावलोकन नभएको, भक्तजनले चढाएका नगद तथा जिन्सी सामानको अभिलेख नहुने गरेको, मन्दिर सञ्चालनमा स्थानीयको पहँुच नभएको, महन्थ नियुक्ति पद्धति अनुपयुक्त रहेको, महन्थ पुजारी तथा रकमीका लागि आचारसंहिता लागू नभएको, सम्पत्ति संरक्षणमा समस्या, स्वामित्व हस्तान्तरणको समस्यालगायतका समस्या रहेको देखिएको छ । यसबाट माफियाले कमजोरीको उपयोग गर्दै अतिक्रमण बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘ख’ वर्गका मन्दिर
यस वर्गका मन्दिरमा व्यवस्थापकीय पक्षमा कुनै संयन्त्र रहेका छैनन् । यी मन्दिरमा आयस्ता नउठ्ने, संरक्षणमा समस्या, छुट गुठीबाट राजगुठीमा परिणत गर्न समस्या, गुठीको सञ्चालन पद्धतिकै दोष देखिएको छ । भाडाका लोभले पोखरीका डिल तथा मन्दिर परिसरमा अव्यवस्थित संरचना बनाई भाडामा लगाउने गर्दा अतिक्रमणमा पर्न गएको हो ।

– मन्दिर अनुसारका सञ्चालन पद्धति
– ३० वर्षसम्म महन्थ, पुजारी र कर्मचारीका सम्बन्धमा पुनरावलोकन नभएको
– महन्थ पुजारीका लागि आचारसंहिता अभाव तथा नियुक्ति प्रक्रिया नै अनुपयुक्त
– गुठीवालको शेषपछि महन्थ वा पुजारीको व्यक्तिगत नाममा जग्गा दर्ता

‘ग’ वर्गका मन्दिर
निजी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित यी मन्दिरको अभिलेखीकरण नै नभएको पाइएको छ । यसबाट यस्ता गुठीको जग्गा जमिनबारे एकिन विवरण पाउन कठिन छ । निजी गुठीसमेत दर्ता हुनुपर्ने नियम रहेकामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको अभाव, गुठीवालको शेषपछि महन्थ वा पुजारीले आफ्नो बनाउने गरेको पाइएको छ । रानीपाटी र तोदाद्री मठ यसरी नै निजीकरणको प्रक्रियामा गएका छन् ।
हाल अतिक्रमित स्थानमा पक्की घरटहरा तथा विभिन्न संरचना बनिसकेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिगत घर र सटर बनाई भाडामा लगाइएको छ । साथै भूमाफियाले १९८३ सालको लगत गुठी संस्थान जनकपुरमा रहेको मन्दिरको आधिकारिक स्रेस्तासमेत गायब गराएका छन् ।

गुठी संस्थानले अतिक्रमण जग्गा हटाउन प्रयास नगरेको भने होइन । संस्थानले पटकपटक प्रयास गर्दासमेत अतिक्रमणमा परेका जग्गा हटाउन नसकेको हो । संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाका अनुसार अतिक्रमण हटाउन कार्ययोजना नै बनाएर प्रयास थालिएको थियो । तर, विभिन्न राजनीतिक कारण, तराई आन्दोलनलगायतका कारण कारबाही प्रक्रिया बीचमै रोकिन गएको हो । त्यस्तै, महन्थहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । अदालतले नियम बनाएर महन्थ नियुक्ति गर्न दिएको आदेशअनुसार नियम बनिरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

तीन प्रकृतिका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पद्धति
–गुठी संस्थानद्वारा सञ्चालित

–साबिक छुट गुठीलाई नै निरन्तरता दिई सञ्चालित

–निजी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित

गुठी संस्थानद्वारा सञ्चालित ‘क’ वर्गका मन्दिरहरू

–राम मन्दिर
–लक्ष्मण मन्दिर
– हनुमान मन्दिर
– रामजानकी मन्दिर (रानीपाटी)
– लक्ष्मिनारायण मन्दिर (तोदाद्री मठ)
–कुपेश्वरनाथ मन्दिर
–रत्नसागर मन्दिर
–कपिलेश्वरनाथ महादेव
–राधाकृष्ण मन्दिर (वीरपुर कुटी)

‘ख’ खर्गका मन्दिरहरू
– जानकी मन्दिर
–सीता कुण्ड
–धनौजी मठ
–इटहर्वा मठ
–भोयल

‘ग’ वर्गका मन्दिरहरू
–संकटमोचन मन्दिर
– अग्नि कुण्ड परिसरका कुटीहरू
–विहार कुण्डअन्तर्गतका कुटीहरू

Categories
ताजा समाचार

नेपाली सेनाले नक्कलीको संकामा थाल्यो आफ्नै कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन

काठमाडौं : नेपाली सेनाले सैन्य कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन थालेको छ। अहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीमा जवान र अधिकृतको एसएलसी/एसईई प्रमाणपत्र छानबिन भइरहेको छ। यसपछि सैन्य कर्मचारीको एसईईभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने तयारी जंगीअड्डाको छ।

छानबिनका लागि जंगीअड्डाबाट प्रमाणपत्र आइरहेको पनिकाले जनाएको छ। पनिकाले एसईई (यसअघि एसएलसी) को प्रमाणपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्छ। जंगीअड्डाबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध पठाएको यो पहिलोपटक हो। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार विशेष छानबिनका लागि भन्दै सेनाले अनुरोधपत्रसहित प्रमाणपत्र पठाइरहेको छ। पछिल्लो समय एकैपटकमा सयौं थान प्रमाणपत्र पनिकामा आइरहेको छ।

सेनाको पत्रमा जंगी अड्डाको लोगो र छाप पनि हुन्छ। तर फरकफरक गुल्म, गण र टुकडीमा कार्यरत सैनिकको प्रमाणपत्र छुट्टाछुट्टै आउँछन्। अधिकारीका अनुसार कतिपय भने व्यक्तिगत रूपमै आउने गरेका छन्। उनले भने, ‘कहिले जवान आफैं आउँछन्। कहिले एकैजनाले पनि दर्जनौं प्रमाणपत्र ल्याउने गरेका छन्।’

‘प्रमाणपत्र हेर्दा त सेनाको हो कि होइन थाहा पाउँदैनौं। तर एकै व्यक्तिले ठूलो फाइल ल्याएपछि कसको हो भनेर सोध्दा उनीहरूको हो भन्ने जानकारी आउँछ’, परीक्षा सहनियन्त्रक भवराज कोइरालाले भने, ‘कतिपयले प्रमाणपत्रकै कारण तलब रोकिएको, बढुवाको फाराम भर्न नपाएको लगायत गुनासा लिएर छिटो प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्दै अनुरोध गर्छन्। तर ल्याइएका प्रमाणपत्र कुन दर्जाका कर्मचारीको हो भन्ने जानकारीचाहिँ हुँदैन।’

छानबिनका लागि आउने प्रमाणपत्रको संख्या गत साउनदेखि बढेको छ। त्यसअघि नगण्य मात्रामा कुनै व्यक्ति मात्र छानबिनका लागि प्रमाणपत्र लिएर आउँथे। ‘एक वर्षदेखि भने संस्थागत रुपमै सम्बोधन गरेर आउन थालेको छ’, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण शाखाका टीका कुँवरले भने, ‘सेनाकै प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको चाप बढेपछि बिहानदेखि रात नपर्दासम्म कार्यालयमा बसेर काम गरेका छौं।’ सेवा प्रवेश गर्दा, बढुवा प्रयोजनका लागि पेस भएका र शान्ति सेनामा विभिन्न मुलुकमा जाने क्रममा पेस भएका प्रमाणपत्रमा विशेष निगरानी हुने गरेको छ।

प्रमाणीकरणका लागि आएका प्रमाणपत्रमध्ये केही मात्रामा नक्कली हुने गरेको पनिकाले जनाएको छ। ‘कहिले एकै पटकमा सय वटा पनि आउँछ। कहिले पाँच वा दसवटा मात्र पनि आउँछ। त्यसमा केही नक्कली पनि भेटिन्छन्। तथ्यांक भने राख्न सकेका छैनौं’, नियन्त्रक अधिकारीले भने।

प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत पनिकामा पठाएका छौं। अन्य तहका शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि प्रमाणीकरण गर्छौं। – विज्ञानदेव पाण्डे, प्रवक्ता नेपाली सेना

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाभित्र रहेका सबै सकल दर्जाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको बताए। एसएलसीको मात्र नभएर अन्य तहका शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि प्रमाणीकरण गर्न लागिएको उनले बताए। ‘कुनै तहका सेनाको आईए, बीए, वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका प्रमाणपत्र छन् भने पनि भेरिफाई गराउनुपर्ने नियम छ। त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका निकायमा पनि प्रमाणपत्र पठाउने गरेका छौं’, पाण्डेले भने।

सरकारले पहिलोपटक २०५७ सालमा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएर निजामती सेवाका कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेको थियो। त्यतिखेर पनि नेपाली सेनाको प्रमाणपत्रलाई सरकारी छानबिनको दायरामा ल्याइएको थिएन। त्यतिबेला कुनै दर्जाको प्रमाणपत्रमा शंका लागेमा वा उजुरी परेमा मात्र छानबिन हुने गरेको थियो।

पनिका भक्तपुरले अहिले केन्द्रीय कार्यालयबाट २०५२ सालअघिको एसएलसीको प्रमाणपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्छ। उपनियन्त्रक दामोदर आचार्यका अनुसार त्यसपछिका प्रमाणपत्र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाटै प्रमाणीकरण हुन्छ। केन्द्रबाटै प्रमाणीकरण गराउन चाहनेले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्छ। प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्दा केन्द्रबाट भएर पाँच सय र क्षेत्रीय स्तरबाट भने दुई सय पचास रुपैयाँ राजस्व लाग्छ।

कुनै सरकारी कार्यालयबाट प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरिआएका प्रमाणपत्रमा भने राजस्व लाग्दैन।

Categories
ताजा समाचार

डीआईजी बढुवा सिफारिस : रक्षामन्त्रीको धम्कीले गृहमन्त्री हच्किए

काठमाडौं : प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्वराज पोखरेललाई बिहीबार राति बढुवा समितिको सचिवालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवामा सिफारिस गर्‍यो। पोखरेल भन्दा सिनियर एसएसपी हुँदाहुँदै पनि उनलाई बढुवा सिफारिस गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई धेरै सकस पर्‍यो।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सकभर पोखरेल एक्लैलाई बढुवा सिफारिस गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाब झेल्न सकेन गृहले। यतिसम्मकी रक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वराजलाई बढुवा सिफारिस नगरेको अवस्थामा मन्त्रीपदबाटै राजीनामा दिनेसम्मको धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए।

गृहमन्त्री बादलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पोखरेलको बढुवा उनीभन्दा सिनियर हुँदाहुँदै गर्दा त्यसले प्रहरी संगठनमा नराम्रो असर पर्ने बारे जानकारी गराएका थिए। तर, रक्षामन्त्री पोखरेलको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेत गृहमन्त्री बादलको सुझावलाई सकारात्मक लिन सकेनन्। अन्ततः गृहमा बढुवासमितिको बैठक बस्यो र एसएसपी विश्वराजलाई डीआइजी बढुवामा सिफारिस गर्‍यो।

प्रहरी महानिरीक्षककै ब्याची एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ बढुवा भएनन् । पोखरेल भन्दा अघि एसएसपीमा बढुवा भएका एसएसपी धिरज प्रताप सिंह, रविन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, वसन्त पन्तलगायतका एसएसपी समेतलाई पन्छाइएको भन्दै बढुवामा असन्तुष्ट एसएसपी प्रहरी नेतृत्व र मन्त्रालयप्रति रुष्ट बनेका छन्।

बढुवासमितिका एक सदस्य भन्छन्,‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा एसएसपी पोखरेल सबैभन्दा माथि छन्। सर्वोच्च अदालतको नजिरले बढुवामा जेष्ठताले असर पार्दैन। यही नजिरलाई हेरेर कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बरका आधारमा पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गरिएको हो।’

बढुवाका आकांक्षी एक एसएसपीले गृहमन्त्री बादलसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। जवाफमा बादलले रक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी आएपछि पार्टी भित्रैको सल्लाहमा बाध्यतामा परिएको जवाफ दिएका थिए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको पद सिर्जना गरेर खाली रहने चार डीआईजी पदमा एकै पटक बढुवा सिफारिस गर्दा राम्रो हुने जानकारी मन्त्री बादललाई गराएको थियो।

एआईजीको संख्या कम भएको भन्दै थप्न सुझावसहितको पत्रसमेत मन्त्री बादललाई दिइएको थियो। तर, बादल एआईजी पद थप्ने विषयमा सकारात्मक हुन सकेनन्। हाल एआईजी प्रमुख हुने दुई विभाग एउटै एआईजीले चलाइरहेका छन्। कार्य विभाग र अपराध अनुसन्धान विभाग एउटै एआईजीले नेतृत्व गरेका हुन् ।

बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव, सदस्यमा प्रहरी महानिरीक्षक र सदस्य सचिवमा मानव स्रोत साधन विभागका एआईजी रहने व्यवस्था छ।

Categories
ताजा समाचार

तत्कालिन एमालेका नेता प्यासीलाई जन्मकैदको फैसला

वीरगन्ज । तत्कालिन एमालेका नेता रामचन्द्र प्यासी कुशवाहालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले बारा जिल्ला बन्जरिया बेलहीयाका तत्कालिन एमालेका नेता कुशवाहालाई आफ्नै पार्टीका नेता मोहमद आलमको ज्यान मुद्दामा कुसदार ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

२०७० साल असोज १८ गते दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बारा क्षेत्र नम्बर ४ मा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दै जाँदा मोहमद आलम माथि गोली प्रहार भएको थियो । उनी बाराको परवानीपुर नजिकै वीरगन्ज पथलैया सडकखण्डमा पुगेका समयमा मोटरसाइकलमा आएका दुई अभियुक्तले गोली हानी फरार भएको सो समयमा प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । सोही घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा हत्याको मुख्य योजनाकार तत्कालिन एमाले नेता प्यासी पनि बारा जिल्लाकै थिए । उनीसहितका पाँच जना पक्राउ परेकामध्ये सबै भारतीय रहेको प्रहरीले पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो ।

स्व.आलमकी श्रीमती बारा जिल्ला लिपनीमाल गाविस १ हाल पर्सा लिपनीविर्ता बस्ने नेजमा खातुन भन्ने नेजमा आलमले दिएको जाहेरी र सरकारवादी मुद्दामा मुख्य योजनाकार प्यासीसहितका व्यक्तिले कसुर गरेको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले ठहर गरेको हो । उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायधिश डिल्लीराज आचार्य र अर्का न्यायधिश चन्द्र बहादुर सारुले बारा जिल्ला अदालतले गरेको सुरुको १० बर्षको कैद फैसला उल्टाउँदै प्यासीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

उनलाई कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएभन्दा बढि सजाय नहुने गरी ज्यान सम्बन्धी महलको १६ नम्बर बमोजिकको फैसला सुनाइएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्टार जगन्नाथ पौडेलले बताए । ‘यो फैसला गएको मंगलबार उच्च अदालत वीरगन्जका माननीय न्यायधिशहरु आचार्य र सारुको संयुक्त इजलासले गरेको हो उनले भने ।’

वादीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्जका न्यायधिवक्ता धु्रवमणी ज्ञवाली र उप­ न्यायधिवक्ता कमलराज पन्थीले बहस गरेको ज्यान मुद्दामा अन्य चार भारतीय सहयोगी तथा सुटरका हकमा भने न्यायधिशद्वय आचार्य र सारुको संयुक्त इजलासले एउटालाई १५ बर्ष र बाँकी ३ जनालाई १०⁄१० बर्षको कैद फैसला सुनाएको छ ।

१५ बर्षको कैद फैसला भारत उत्तर प्रदेश पिलिभित जिल्ला रेल्वे रोड सिभिल लाइन घर भई हाल भारत उत्तर प्रदेश किरातन भिलेज जोनपुर बस्ने मनोज, रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्रलाई बारा जिल्ला अदालतले गरेको सुरुको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै १५ बर्षको कैद फैसला गरेको जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले जनाएको हो ।

त्यसै गरी भारत अलिगढ उपरफोर्ट चौक एरिया जामे मस्जिद घर भई हाल भारत आर्यपुरम सपना कोलनी सेक्टर सी लखनउ बस्ने विपिन यादव भन्ने महमद फहद, भारत विहार राज्य पूर्वी चम्पारण मोतिहारी जिल्ला रक्सौलनगर वडा नम्बर ४ डंकन रोड बस्ने बर्मा भन्ने राजु श्रीवास्तव र भारत अलिगढ जिल्ला अलिगढ नगरमा घर भई पछिल्लो समयमा वीरगन्ज महानगरपालिका ४ लक्ष्मीटोल बस्ने अशोक श्रीवास्तव भन्ने अतित खानको हकमा भने बारा जिल्ला अदालतले गरेको सुरुको फैसला १०⁄१० बर्षको कैदलाई सदर गर्दै १०⁄१० बर्षकै फैसला गरेको रजिष्टार पौडेलले बताए ।

Categories
ताजा समाचार

बालुवाटारमा जेरी खुवाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने- बाई मिस्टेक भो !

काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट तारन्तार फोन आयो- भोलि शनिबार बिहान ठीक साढे ८ बजे प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पादकहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ, ८ बजे नै बालुवाटार प्रवेश गरिसक्नुहोला ।

शनिबार बिहान निर्धारित समयमा सम्पादकहरु बालुवाटारको गेटबाट भित्र छिर्दैगर्दा त्यहाँको हलमा क्यामेराहरु सजाइएका देखिए । केही अग्लो स्थानमा प्रधानमन्त्री बस्नका लागि सोफा सजाइएको थियो । छेउमा अन्य भीआइपीका लागि थप सोफाहरु थिए । ढोकाकै छेउमा जेरी, पुरी, तरकारीको प्रवन्ध गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सञ्चारगृहमा दुईखाले सूचना सम्प्रेषण भएका रहेछन् । एकातिर बिहान साढे ८ बजे सम्पादकहरुसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम छ भनेर ८ बजे नै आउन भनिएको थियो । अर्कोतिर, बिहान ९ बजे पत्रकार सम्मेलन छ भनेर रिपोर्टरहरुलाई क्यामेरासहित आउन भनिएको रहेछ ।

खासमा आज पत्रकार सम्मेलन हो कि प्रधानमन्त्री र सम्पादकवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ? हाम्रो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले ‘छिचरो’ जवाफ दिए – ‘सम्पादक र रिपोर्टरवीच विभेद नगरौं, एकैठाउँमा रिपोर्टर र सम्पादकलाई राखेर कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । आज प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरुका कुरा सुन्न बोलाउनुभएको हो ।’

अर्यालले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयकै अर्का एक सदस्यले चाहिँ यसो भने, ‘गेटमा पत्रकारहरुलाई छिर्न दिनू भन्ने सूचना दिइएको थियो, सबै छिरेछन्, तर बोलाइएको चाहिँ पत्रकार सम्मलेन नभएर सम्पादक र प्रधानमन्त्रीवीचको छलफलका लागि हो ।’

आखिर जे-जसरी झुक्याएर बोलाए पनि शनिबार बिहान ९ बज्नासाथ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्रीको ‘पत्रकार सम्मेलन’ सुरु भयो, जसलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ‘अन्तरक्रिया’ को नाम दियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मञ्चमा आइपुग्नासाथ प्रेस सल्लाहकार अर्यालले पत्रकारहरुले आफ्ना धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न आग्रह गरे ।

तर, पत्रकारहरुले अर्यालको आग्रहप्रति अटेरी गरेपछि केहीबेरको मौनतालाई चिर्दै स्वयं प्रधानमन्त्री ओली बोल्न थाले ।

बिहीबार राष्ट्रपतिले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा के छ भन्ने भूमिका प्रधानमन्त्रीले करिब १० मनेटजति बाँधे । त्यसपछि उनले भने- ‘नीति कार्यक्रम आएको छ, यिनै कुराहरुको सेरोफेरोमा साथीहरुका जिज्ञासा अथवा कुनै प्रकारका केही स्पष्ट पार्नुपर्ने लागेको भए तत् सम्बन्धमा केही स्पष्ट पार्नका लागि मैले साथीहरुसँग यो अन्तरक्रिया राखेको हुँ । म साथीहरुलाई जिज्ञासाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट के बुझिन्थ्यो भने उनको सचिवालयले भनेजसरी प्रधानमन्त्रीले पत्रकारका कुरा सुन्न सो कार्यक्रम तय भएको होइन । बरु, प्रधानमन्त्री ओली पत्रकारहरुलाई केही सुनाउन र सम्झाउन चाहन्थे । विहीबार सदनमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको एकतर्फी जवाफका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मञ्च चाहिएको थियो ।

जहाँ ऋषि धमला, त्यहाँ प्रश्न !

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म साथीहरुलाई जिज्ञासाका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु’ भनिसकेपछि पत्रकार ऋषि धमलाले पहिलो प्रश्न तेर्स्याए-

शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ल्याएको नीति तथा कार्याक्रमको कार्यान्वयनको आधार के छ ? दोस्रो कुरो, यो नेपाल सरकार हो । नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रधानमन्त्री तपाई हुनुहुन्छ, तर, राष्ट्रपतिले धेरैपटक मेरो सरकार भन्नुभयो । यसबारेमा जनता जान्न चाहन्छन् !

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, जहाँ ऋषिजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रश्न त आउने नै भो, जनताले जान्न चाहने नै भए !’

यति भनिसकेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत आएको नीति तथा कार्यक्रममा खासै अस्पष्टता केही छैन र त्यसमा आलोचना वा टिप्पणी गर्नुपर्ने विषयहरु पनि खासै छैनन् भन्ने जवाफ दिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न कारणहरुले वाञ्छित उपलब्धी हुन नसकेको कुरालाई स्वीकारिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘वाञ्छित उपलब्धी भएको छैन । म असन्तुष्ट हैन, तर पर्याप्त गतिसँग सन्तुष्ट छैन । हामीले आफ्नो गति बढाउन जरुरी छ ।’

तथापि, यस वर्ष उत्साहजनक राजस्व अभिविद्धि भएको र मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान कम भए पनि रेमिट्यान्स बढेको प्रधानमन्त्रीले सुनाए । उनले भने, ‘सबै ठाउँमा गति धीमा छ भन्ने पनि होइन, एक वर्ष पछाडि बन्ने भेरी बबई डाइभर्सन बनाइसकिएको छ । हामीले हाम्रा विकासका प्रयासहरुमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । नीति कार्यक्रममा पनि यही संकेत गरिएको छ ।’

‘खुकुलो टिप्पणीका लागि बोलाएको होइन’

प्रधानमन्त्री ओली आलोचना र टिप्पणी सहजै पचाउने नेता होइनन् । शनिबार बिहान पनि उनले आफ्नो पुरानै बानी दोहोर्‍याए । विहीबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि खुकुलो टिप्पणी भएको बताउँदै ओलीले भने, ‘हामी चाहन्छौं सार्थक बहस होस् । मैले यहाँ साथीहरुलाई आमन्त्रण गरेको सार्थक छलफलतर्फ देश जाओस् भन्नका लागि हो, खुकुलो टिप्पणीका लागि होइन ।’

यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउनेहरु माथि यसरी खनिए-

एउटा अभ्यास के देखियो भने जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखियो । यसो गरेर वक्ता सत्य नबोल्ने वक्ताको रुपमा स्थापित हुन्छ । जनतालाई अलमलमा पार्न कोसिस गर्ने अथवा विरोध गर्नु नै काम हो जस्तो यो वास्तविक अर्थमा सही कुरा होइन । हामीले सहीलाई सही, गलतलाई गलत । गलत काम गरेका ठाउँमा गलत गर्न हुँदैन भनेर रखवारी गर्नुपर्छ । जसो भए पनि विरोधको परिपाटी, जस्ता कामको पनि विरोध गर्नुहुँदैन ।

राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जसो भए पनि विरोध कसरी गर्न सकेको ? राष्ट्रिय हितका पक्षमा, सार्वभौकिमता स्वाधीनताका पक्षमा त कुनै पनि हालतमा विनाबाहनाबाजी उभिनुपर्छ । हाम्रा राष्ट्रिय विकासका चाहना र त्यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आएका कुराहरुको पनि विरोध, त्यो उचित कुरा होइन ।

यदि कुनै कुरामा गलत नीति, गलत बाटो सरकारले लिएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउन पनि सरकार तयार छ । सरकारलाई देश विकासबाहेक अर्को कुनै कुराले अल्मल्याउँदैन । सरकार देशमा विकास चाहन्छ । विकासका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम कार्ययोजनामा अगाडि बढ्न सरकार तयार छ । यसर्थ झूठ बोल्ने, अल्मल्याउने, छक्याउने बाटोमा सरकार लाग्दैन । किनभने यो सरकारलाई सरकारमा रहनुसँग होइन, देश बनाउनुसँग सरोकार छ । त्यसकारण यसले छलछामपूर्ण कुराहरु गर्दैन । स्पष्ट कुराहरु गर्छ ।

तसर्थ यो परम्पराको निर्वाह, खोक्रो हो, बेकारको भन्ने कुराको म केही पनि अर्थ देख्दिनँ । खोक्रो कहाँनेरि भो ? भरिलो कसो गर्दा हुन्थ्यो ? केही पनि नभएको छ भने के गर्दा केही पनि हुन्थ्यो ? रित्तो छ भने भरिलो कसरी हुन्थ्यो ? त्यतापटि्ट म जान चाहन्न ।

वास्तवमा कुनै आलोचनाको ठाउँ नभेट्टाएर हल्काफुल्का टिप्पणी आइरहेका छन् । म चाहन्छु कि सार्थक बहस होस् । हामी एउटा नयाँ प्रणालीमा छौं । र, हाम्रा अगाडि राष्ट्र निर्माणको अभिभारा छ । राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेर हामी अगाडि बढ्दैछौं । यस्तो अवस्थामा वास्तवमा विकासका निम्ति, सुशासनका निम्ति, सकारात्मक परिस्थितिहरुको निर्माण गर्नका निम्ति सार्थक बहसको आवश्यकता छ । हामी चाहन्छौं सार्थक बहस होस् । त्यसकारण मैले यहाँ साथीहरुलाई आमन्त्रण गरेको सार्थक छलफलतर्फ देश जाओस् भन्नका लागि हो, खुकुलो टिप्पणीका लागि होइन ।

‘छिचरा तर्क’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने वा प्रश्न उठाउनेहरुमाथि ठोठाक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘मेरो सरकार’ को परिभाषातिर लागे । राष्ट्रपतिले सदनमा सम्वोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा आपत्ति जनाउनेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता ‘छिचरा तर्क’ मा नअल्मलिन आग्रह गरे ।

‘मेरो सरकार’ बारे प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क यस्तो थियो-

अर्को एउटा प्रश्न, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नेे । मैले मेरो देश भन्छु । मैले मेरो देशभन्दा तपाईहरुको हैन भन्या हो र ? अरुको हैन भन्या हो र ? मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान । मैले बनाको हो र राष्ट्रिय गान ? मैले मात्रै गाउने हो र राष्ट्रिय गान ? मेरोमात्रै हो र राष्ट्रिय गान ? तर, मैले मेरो राष्ट्रिय गान भन्छु । मेरो राष्ट्रिय गौरब भन्छु ।

मेरो भनेको वृहत अर्थमा, सामुहिक अर्थमा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति देशको, राष्ट्रको प्रमुख हो । म व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन, संस्थाको कुरा गरिराख्या छु । राष्ट्रको प्रमुखको हैसियतले जुन सरकार चल्छ, त्यो सरकार राष्ट्रपतिको सरकार हो । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति कार्यक्रम आफ्नो सम्वोधनमार्फत गरिरहँदा गरिमायम संसदलाई मेरो सरकारको नीति यो छ, कार्यक्रम यो छ भन्ने यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हो ।

हाम्रो वौद्धिक जगतले, हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरुले यत्रो वर्षदेखि यहीँ छिमेक भारतमा चलेको अभ्यास थाहा नपाउनु अचम्म लाग्छ । वौद्धिक जगतले पनि थाहा नपाउनु अचम्म लाग्छ । भारतमा पनि संसदलाई सम्वोधन गर्दा माइ गभर्नमेन्ट भनेर सम्वोधन गर्छन् । कमसेकम त्यति त हेर्ने हिम्मत गरौैं । भारतमा पनि राजतन्त्र छैन, गणतन्त्रै हो । यसभन्दा ठिक्क अगाडिको मात्रै कोविन्दजीको सम्वोधन साथीहरुले युट्युवमा हेर्नुभो भने पनि स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्योभन्दा अघिल्लो हेर्नुस्, त्योभन्दा अघिल्लो हेर्नुस्, अझ अघिल्लो हेर्नुस् । भारतमा धेरै राष्ट्रपति छन् । हाम्रोमा त बल्ल दुईटा राष्ट्रपति छन् । भारतमा त धेरै राष्ट्रपतिले धेरैपटक सम्वोधन गर्नुभएको छ ।

भारतले डेमोक्रेसी बुझेको छैन, डेमोक्रेसीको अभ्यास बुझेको छैन, त्यहाँ राजतन्त्र छ भन्ने लाग्नु, राजतन्त्रको झल्को लाग्नु ! नेपालमा भारतीयलाई नलागेको झल्को, भर्खर भर्खर राजतन्त्र गएको हुनाले झल्को लाग्या हो कि ? अथवा कतिपय त लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीकै नेताहरु राजतन्त्र, राजतन्त्र भनेर कराएर हिँड्नुभएको छ, त्यसो भएर झल्को लाग्या हो कि ? झल्को लाग्न कुनै आवश्यकता छैन ।

यो जननिर्वाचित सरकार हो । जुन राष्ट्रपतिले गरिमायम दुबै सदनले पास गरेको कानुनलाई हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कानुनको स्वरुप पाउँछ, यस्तो विवाद गर्न हुँदैन कि दुईटै संसदले पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले लालमोहोर नलगाउँदासम्म कानून नबन्ने यस्तो पनि हुन्छ ? संसदभन्दा ठूलो ? राजतन्त्रको झल्को आयो ! भन्न मिल्दैन । कुनै पनि सिस्टमको गरिमा हुन्छ । हामीले थाहा पाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । छिचरा तर्कमा अल्भिmनुहुन्न ।

अबको एक्काइशौं शताब्दीमा यति साह्रै सञ्चार सुविधा भएका ठाउँमा हामीले संसारको कुनै पनि पार्लियामेन्ट हेर्न अब कहीँ जानुपर्दैन, यहीँबाट लाइभ हेर्न सक्छौं । मलाई अचम्म लाग्छ, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेकोमा समेत आजको नेपालका टीकाटिप्पणी हुँदा हामीले आफूलाई कूपमण्डुक -कुवाको भ्यागुतो) बनाइराख्नु हुँदैन । अलिकति त्योभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ । त्यो भन्दा दुनियाँ थाहा पाउनुपर्छ ।

थाहा पाएर विरोध गरिएको हो भने कसको सरकार भन्ने ? कि निवन्ध पढ्ने ? यो सरकारको नीति कार्यक्रम भन्दाखेरि अनि फलानाको सरकार भनेर, मेरो सरकार भन्ने हैसियत भएर मात्रै राष्ट्रपति पार्लियामेन्टमा आउँछन् । पार्लियामेन्टमा आएर सम्वोधन गर्ने भनेको अपनत्व छ । सेनाको राष्ट्रपति परमाधिपति हुन्छन् । सिस्टमको, व्यवस्थाको, प्रणालीको राष्ट्रको सबभन्दा माथि सम्मानित आहोदाको हुन्छ । अभिभावकतूल्य हुन्छ । संविधानको रक्षकसमेत हुन्छ राष्ट्रपति । त्यसकारण राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने अत्यन्त सनमान्य अन्तरतराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनौठो मान्ने जमानामा हामी हुनु भनेको या त हामीले स्थापना गरेको प्रणालीलाई बुझेनौं । आफूले स्थापना गरेको प्रणाली, त्यसको गरिमा र राजतन्त्र फालेर ल्याएको गणतन्त्र । र, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुन्छ । नागरिकबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको गरिमासँग हामीलाई चित्त नबुझ्या हो कि ? अथवा हाम्रो मानसिकताको दरिद्रताकोे प्रश्न हो ?

यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु- आजको नेपालले यत्तिको कुरा नबुझ्नुहुँदैन । साथीहरुले नेपाली समाजलाई सार्थक बहसको ठीक दिशामा डोर्‍याउन सञ्चार माध्यमले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

‘अहिलेको जमानामा विदेश जाने कुरालाई रोक्न सक्दैनौं’

प्रधानमन्त्री ओलीले छिचरो तर्कको साटो सार्थक बहस होस् भनेर साथी (पत्रकार) हरुलाई बोलाएको बताइरहँदा तल्लो तहमा बसेका पत्रकारदीर्घाबाट थप ‘जिज्ञासा’ हरु आए ।

युवाहरु दिनहुँ विदेश गइरहेका छन्, देशमै रोजगारी दिने सरकारसँग कस्तो योजना छ ? अनि विदेशबाट आउने शबहरु एक/डेढ महिना ढीलो हुने गरेका छन्, ती सबहरु चाँडै स्वेदश भित्र्याउनेबारे सरकारले केही गर्न सक्ला कि ?

यी प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जमानामा विदेश जानबाट रोक्न नसकिने प्रष्ट पार्दै यसो भने-

युवाहरु बाहिर गइरहेका छन् । बाहिर नजाँदा राम्रो र जाँदा नराम्रो भनेजस्तो देखियो । पञ्चायतकालमा गरीवी थियो, तर, चरम गरीवी भए पनि बाहिर जान दिइँदैनथ्यो । रोक्दाचाहिँ राम्रो भएर के के न विकास भएको थिएन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी गरीवी पञ्चायती व्यवस्था गएका बेलामा थियो । अर्थात बाहिर जान नदिएर मात्रै समस्याको समाधान हुने होइन ।

पहिलो कुरा, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनुपर्‍यो । दोस्रो, रोजगारीका आकर्षक अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्‍यो । किनभने अहिलेको जमानामा हामी बाहिर जाने कुरालाई रोक्न सक्दैनौं । रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध छन्, तर आकर्षक छैनन् भने मान्छे अवसरहरुको उपलब्धता हेरेर फेरि जान्छ । त्यसकारण रोजगारीका आकर्षक अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यतिमात्रैले पनि हुँदैन, हामीले राष्ट्रिय भावना जगाउनुपर्छ । अलिकति कम पैसा र कम सुविधा भए पनि यहीँ बसेर हामीले राष्ट्र निर्माण गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनायौं भने भोलि रोजगारीका लागि बाहिर गइरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले यी परिस्थितिहरुलाई सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रमहरुमार्फत् अगाडि बढाउँछौं ।

सुरुमा हामी कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्छौं । र, यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कृषिमा अल्झिएको जनशक्तिलाई अन्य प्रकारका रोजगारीका अवसरमा स्थानान्तरण गर्छौं । र, कृषिमाथिको निर्भरता घट्छ र उद्योग अरु व्यवसायतिर निर्भरता बढ्दै जान्छ । हामी गैर कृषि उत्पादन बढाउँछौं ।

यसो गर्दा बाहिर गइरहेका युवाहरुको संख्या कम हुँदै जान्छ । अहिले हामीले मजदुरहरु रोजगारीमा जाँदा कुनै खर्च गर्नु नपर्ने, आतेजाते टिकट व्यहोर्नु नपर्ने, भनिएको काम र भनिएको पारिश्रमिक पाउने कुरामा ध्यान दिएका छौं । ठूलो संख्यामा बाहिर जाँदा केही अप्रिय घटनाहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता घटना हुन नपाउन् भन्नका लागि सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । मलेसिया, जापानसँग श्रम सम्झौता गरेका छौं । कतारसँग गर्ने तयारीमा छौं

‘पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकारेका छौं’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकारदीर्घाबाट अर्को सोधियो- सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएन नि ?

जवाफमा उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च, विकास खर्चमा कमी भन्ने कमजोरीलाई नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरेको छ । यसको सुधारका लागि खरीद ऐन संशोधनका कुराहरु, ब्युरोक्रेटिक हडल्स र ठेक्कापट्टाका कुराहरुलाई सुधार गर्ने कुराहरु गरेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले अबको ठेक्कापट्टामा कम लागतको मात्रै होइन, छिटो कामलाई पनि आधार बनाइनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ब्युरोक्रेटिक ढिलासुस्तीलाई पनि हल गर्नुपर्छ । यसको हामी कारणहरु खोजेर, पत्ता लगाएर रोगको निवारण गर्न चाहन्छौं ।

भ्रष्टाचार छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारहरुले सोधेका थिए, स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यसलाई रोकथाम गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग के योजना छ ?

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विरोधाभाषी जवाफ दिए । प्रथमतः उनले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने ‘न्यारेसन’ लाई स्वीकार गर्नै चाहेनन् । तथापि उनले भ्रष्टाचार नसहने र अन्त्य गरेरै छाड्ने पनि बताए । बेरुजु देखिनासाथ त्यसलाई भ्रष्टाचार नै हो भनेर भनिहाल्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीले तर्क गरे ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको रेडिमेड जवाफ यस्तो थियो-

भ्रष्टाचार अहिले यति देखियो नि भन्ने छ । ३८ क्विन्टल सुन पास हुँदासम्म त चाइँचुई चर्चा पनि थिएन । तर, मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि हामीले ती प्वालहरु टाल्यौं । हामीले त्यसलाई रोकेपछि र कारवाही गरेपछि अनि ठूलामाछा खोई भन्या छ । ठूलामाछा नै पक्राउ परेका छन्, ठूला माछा नै भाग्या छन् । ठूला माछा नै जेलमा छन् । कोही कोही भरिया सरिया पनि पर्‍या होलान्, ती पनि अपराधी नै हुन् । अहिले मझेरीका गाडिएको सुन निकालिएको छ । घरभित्र लुकाइएका, कन्तुरमा हालिएका ती पनि खोजेर निकालिएको छ । १२/१४ वर्ष अगाडिका अपराधका घटनाहरु अहिले पत्ता लागेका छन् ।

अख्तियार जस्तो ठाउँमा बसेर गरेका भ्रष्टाचारलाई पनि तानिएको छ । बालुवाटारको जमीनको कुरा छ । अहिले हामीले नै छानविन गर्न थालेपछि….. म अहिले धेरै नभनौं । क-कसको पालामा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाइयो ? म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हिनामिना भएकोलाई म सहेर बस्न तयार छैन । यसकुरासँग कतिपयहरु हडबडाएका छन् ।

वाइडबडीको छानविन हुँदैछ । कसका पालामा के निर्णय भएको थियो, सबै छानविन हुन्छ । मैले त्यत्तिकै पुपलिस्ट कुरा गरेको हैन, भ्रष्टाचारमा छानविन गर्छु र भ्रष्टाचार भएकोलाई कारवाही गर्छु । यलाई विषयन्तर गर्न खोजिएको होला, तर मेरो ध्यान विषयान्तर हुँदैन ।

विभिन्न तहमा भ्रष्टाचारका कुराहरु आएका छन् । त्यस्ता कुरामा सरकारले छानविन गर्छ । ठेक्कापट्टामा, प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार छ, भनिन्छ । अब मैले अनुगमन गर्न गएका अनुगमनकर्तामाथि माथि पनि अनुगमन गर्छु ।

बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन । बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार हुँदैन । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने कुरा पनि बेरुजुसित जोडिएका हुन्छन्, तर सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । यसलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ र बेरुजुलाई न्युनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । पेश्की फछ्र्यौट बेलैमा गर्नुपर्छ । लेखा प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।

उपाध्यक्षलाई ‘बाई मिस्टेक’ पत्र गएछ

पत्रपरागत शैलीमा पत्रकारहरुलाई एक घण्टा सम्झाउने प्रयास गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लेखिएको पत्रको प्रष्टीकरण दिनेतिर लागे । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष भएकाले उपाध्यक्षलाई निवेदन हाल्नु सही नभएको स्वीकार्दै ओलीले भने, ‘त्यो एउटा बाइमिस्टेक हुन गयो । सुनेपछि म अत्यन्त दुःखी भएँ । त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन ।

झापाका योजनासम्बन्धी पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीकारोक्ति यस्तो छ-

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट पार्नुपर्‍यो भनेर मेरो जानकारीबाहेक पत्र गएछ । म आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित राजनीति गर्दिनँ । ०४८ सालमा मैले आफ्नो क्षेत्रको सम्बन्धमा सदनमा पनि बोल्थें । ०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि र म गृहमन्त्री भएपछि मैले विकासक्षेत्र केन्दि्रत, जिल्लाकेन्द्रित राजनीति छाडें । किनभने म देशकै सरकारको गृहमन्त्री भएँ ।

निर्वाचन क्षेत्रमा स्वाभाविकरुपमा प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागहरु उठाउँछन् । तर, मैले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरुको हिसाबले म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै र योजना आयोगको आफैं अध्यक्ष हुँदाहुँदै अध्यक्षले उपाध्यक्षकोमा निवेदन हाल्न जाने कुरै हुँदैन ।

तर, एउटा मागपत्र, फेहरिस्थ मेरो स्वकीय सचिवालयकै एकजना साथीले जिल्लाबाट तयार गर्नुभएछ र ल्याएर निजी सचिवालयका् तर्फबाट, प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट भनेर त्यहाँ योजना आयोगमा पुर्‍याउनुभएछ । यो बाई मिस्टेक हुन गयो ।

यस सम्बन्धमा मेरो जानकारी थिएन र म सुनेपछि अत्यन्त दुःखी भएँ । मेरो जानकारीविना यस्तो किन गर्‍यौ भनेर मैले अलिकति आलोचना पनि गरें । त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन ।