कारबाहीबाट उम्कन न्यायाधीश उपाध्यायले दिए राजीनामा

ताजा समाचार

काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएपछि छानबिनको घेरामा रहेका तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन् । चार महिनादेखि कामविहीन भएका न्यायाधीश उपाध्यायले कारबाहीबाट बच्न सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

न्यायपरिषद्ले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएपछि १ असार २०७५ मा काठमाडौं झिकाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्चमा पदबहाली गरेलगत्तै उपाध्यायले उनका विवादित फैसला र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा छानबिनका लागि न्यायपरिषद् झिकाइएको थियो । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा न्यायाधीश भएका उपाध्यायले गरेका अधिकांश न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि उनका विषयमा उजुरी परेको थियो ।

स्नातकको प्र्रमाणपत्र पेस नै नगरी न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनको विषयमा न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको थियो । न्यायिक कार्यमा विचलन देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा परिषद्ले उनलाई तानेको थियो । उपाध्यायलाई परिषद्मा झिकाएर सचेतसमेत गराइएको थियो । तर, उनले आफ्नो आचरण सुधार नगरेपछि काजमा न्यायपरिषद्ले तानेको थियो । उनले न्यायाधीश भएपछि स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाएका थिएनन् । पटकपटक सचेत गर्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नबुझाएपछि उनी न्यायपरिषद्को छानबिनको घेरामा तानिएका थिए ।

न्यायाधीश उपाध्यायको स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली विषयमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न माग गर्दै उदय बस्नेतले उजुरी दिएका थिए । त्यस्तै, मंसुर सेख खाँ विदेशी नागरिक भएको प्रमाण हुदाँहुँदै नागरिकता मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको भन्दै वीरगन्जका राजेशमान सिंहले न्यायाधीश उपाध्यायलाई कारबाहीको माग न्यायपरिषद्मा उजुरी हालेका थिए । उक्त विषयमा निवेदकले हालेको उजुरीमा अख्तियारको छानबिनका क्रममा खाँको परिवार नै भारतीय नागरिक भएको प्र्रारम्भिक छानबिनमा देखिएपछि नेपाली नागरिकता लिने ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गर्नका गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

त्यस्तै, उनले पटकपटक न्यायपरिषद्मा सक्कली प्र्रमाणपत्र नबुझाई प्र्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्रै पेस गरेका थिए । पहिलो उजुरीमा न्यायपरिषद्को समितिले छानबिन गर्दा भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट लिएको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र न्यायाधीश उपाध्यायले पेस गरेको फेला प-यो । यो स्थायी प्रमाणपत्र नभएको पाइएपछि उक्त विश्वविद्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीलाई समेत समितिले पत्राचार गरेर बुझ्न लगायो । यसमा कसैले पनि उत्तर दिएनन् ।

न्यायपरिषद् समितिले उपाध्यायसँगै प्रमाणपत्र माग्यो । उनले प्रोभिजनल र लब्धांक प्रमाणपत्रको दोस्रो प्रति बुझाए । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निजले पहिलो प्रति र स्थायी प्रमाणपत्र हालसम्म पेस नगरेबाट प्रमाणपत्र विवादास्पद नै देखिन आयो । न्यायपरिषद्ले यसअघि नै न्यायाधीश उपाध्याय र जिल्ला अदालत ललितपुरमा कार्यरत विश्वमंगल आत्रेयलाई ठगी मुद्दालगायत धेरै मुद्दामा न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएपछि भूमिकाविहीन बनाएको थियो । आत्रेय र उपाध्यायका सम्बन्धमा छानबिनका लागि सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको थियो।

आचरणविपरीत कार्यसम्पादन गरेको र पदीय कर्तव्यबाट च्यूत भएको आरोपमा न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनीहरू निलम्बनमा परेका थिए । न्यायाधीश आत्रेयले भने भीएलएनको नामका अवैध ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका राम श्रेष्ठको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.