सरकार, अब नारायणहिटीमा होटल चलाउन देऊ !

बिचार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपालको ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको बताएका छन् । गोकर्ण रिसोर्ट भएको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता ६ वर्ष बाँकी रहँदा नै म्याद थप्नु तथा दबारमार्गमा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा एउटा व्यापारिक समूहलाई दिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको दाबी छ ।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद अधिकारीले नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी संशोधन विधेयक नै बदनियतका साथ ल्याएको सम्झिए । त्यसबेला आफूहरुले गरेको आशंका अहिले पुष्टि भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार म गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको जग हसाइ भएको छ ।’

नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी सत्कार कक्षमा रेष्टुँरा खोल्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई दिलाउन कसरत भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘किन रेष्टुँरा मात्र खोल्ने ? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भइहाल्यो नि ।’

प्रस्तुत छ, उनको धारणाको सम्पादित अंश

एक वर्ष अगाडि जुन बेला नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन विधेयकका रुपमा यहाँ आएको थियो । त्यो बेलामा हामीले यो संशोधन गर्नु हुँदैन, आवश्यक छैन भनेर विरोध गरेका थियौं । मलाई राम्ररी हेक्का छ, विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा यो पनि भनेका थियौं कि नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी संशोधन विधेयक बदनियतका साथ आएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्छ ।

यो पनि भनेका थियौं कि आज जजसले यो विधेयकमा समर्थन गर्नुहुन्छ, त्यो सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि सहकार्य गर्नु भएको ठहर हुनेछ । भविश्यमा यो दिन आउँछ भनेर हामीले यहीँबाट भनेका थियौं । र, म चाहन्थे, मेरो भनाइ झुटो होस्, म असत्य ठहरिऊँ । तर अपसोच छ, गएको हप्ताभरका समाचार पढ्दा थाहा हुन्छ, नेपाल टष्ट्रका सम्पत्ति कसरी व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ ।

नेपालको ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ । यो मुलुकका निम्ति राम्रो कुरा हुँदैन । तत्कालीन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा राख्ने काम भयो । ती सम्पत्तिमा हकाधिकार र भोगाधिकार दिनसमेत बन्देज गरिएको थियो । त्यसको अपवाद के मात्र थियो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही गर्नका लागि छुटसम्म प्रदान गरिएको थियो । ट्रष्टको जिम्मेवारी गृहमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले लिएका थिए ।

साविकको कानून बमोजिम नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिन सक्ने अवस्था नै थिएन । तर नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमाथि हक जनाउन चाहने गिद्दे दृष्टिलाई यो असैह्य थियो । उनीहरु यति शक्तिशाली थिए कि तिनले सत्ताको बागडोर लिएको सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई नै कानून संशोधन गर्न बाध्य पार्‍यो ।

जब व्यवसाय र सरकारबीच लक्ष्मणरेखा मेटिन्छ, भ्रष्टाचार त्यही मौलाउने हो । यतिबेला अखबार पढ्दा भ्रष्टाचार म गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ प्रधानमन्त्रीको भनाइको जग हसाइ भएको छ । सत्तामा बस्दा जनताले के सोच्छन्, के भन्छन् शायद प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनसक्छ । त्यसैले सदनमार्फत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, नेपालको ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ । यो मुलुकका निम्ति राम्रो कुरा हुँदैन ।

सञ्चारमाध्यमले एकपछि अर्को समाचार लेख्दा पनि यसको प्रतिवाद गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार पक्षबाट भएको छैन । आजै सत्तापक्षकै सांसदले यसबारे सरकारबाटै स्पष्ट पारियोस् भनेर माग गर्नु भएको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो स्वयंको हितमा सम्झौता भएको छ, तिनै व्यक्ति नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टी बनेका छन् । यसको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि खण्डन गरेको छैन । दूधको साक्षी विरालो यसैलाई भन्छन् । के यो झुटो कुरा हो ? के यसमा स्वार्थ बाझिएको ठान्नु पर्ने होइन ? तिनको नियुक्ति सरकारबाट कसरी सम्भव भयो ? यति मात्र होइन, समाचारमा भनिएको छ कि नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी सत्कार कक्षमा रेष्टुँरा खोल्न यसै व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई दिलाउन कसरत चल्दैछ । किन रेष्टुँरा मात्र खोल्ने ? सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भइहाल्यो नि । त्यो अझ राम्रो होला नि !

अर्को रमाइलो कुरा पनि छ, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिन सकिने व्यवस्थासहितको कानून बन्नुअघि नै दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा नेपाल ट्रष्टका ट्रष्टीहरुले यसै व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सुम्पिसकेका थिए । मलाई राम्ररी थाहा छ, यो संघीय संसदबाट पारित गरेको त्यही कानून, जुन बदनियतका साथ आएको मैले भनेको छु, त्यो पनि पश्चातदर्शी प्रभाव गरी बनाइएको छैन । अर्थात भइसकेको कामलाई मान्यता दिने गरी बनेको छैन । त्यस बखत नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी कानून मिचेर जग्गा दिइएको स्पष्ट छ ।

नेपाल ट्रष्टको अर्को जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको हो । यसको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छ । यो सरकारको आयु चुनाव भएको हिसाबले गणना गर्दा तीन वर्ष पनि बाँकी छैन । हतारहतार नेपाल ट्रष्टको जग्गाको लिज म्याद थपको औचित्य कसरी स्थापित हुन्छ ? यसो गर्ने हो भने अबको पालो भक्तपुरको ११६ रोपनी जग्गाको होला । त्यो जग्गाको संरक्षण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल लगाउँदा नेपाल ट्रष्टको टाउको दुखेको मैले थाहा पाएको छु ।

यो विषय अब राष्ट्रिय मात्र रहेन । भ्रष्टाचारबारे मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले पनि भन्यो, यी कार्यमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ । खुलेआम यस्ता काम हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । अनि जुन संस्थाले यो हेर्नुपर्ने हो, त्यसलाई त झन यसको ज्ञान नै छैन । संविधानले खडा गरेको, संवैधानिक दर्जा पाएको एउटा संस्था काठमाडौंको टंगाल भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ । त्यो संस्था भ्रष्टाचारको यस्तै कार्य भएको अभियोग लगाउन गठन भएको हो । बोलिचालीको भाषामा त्यसलाई अख्तियार भन्छन् । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाही हुँदा अख्तियार छानविन गर्न असमर्थ छ । किनभने यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने त्यो संस्थालाई पनि थाहा छ ।

मलाई यतिबेला जर्ज अर्वेलले लेखेको एनिमल फार्मको एउटा उत्ति सम्झना भएर आयो, कमरेड हामी सबै समान हौ तर केही खास भने असमान हौं । (All animals are equal, but some animals are more equal than others) दुई तिहाईको शक्ति भएको भनिएको सरकारका सबै समान हुन्नन् भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि थाहा रहेछ । यत्ति बुझ्न हामीलाई यति समय लाग्यो, धन्यवाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.