प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षण रोक्न भारतको कुनै दबाब नआएको दाबी गरेको झुटो सावित (भारतीय दूतावासले लेखेको पत्र सहित)

ताजा समाचार

असार २४,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षण रोक्न भारतको कुनै दबाब नआएको दाबी गरेको ठीक एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दबाबमूलक’ पत्र पठाएको खुलेको छ ।

नेकपा संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्नेसम्बन्धी कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका थिए ।जबकि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै असार १४ को मितिमा पठाएको पत्र सोमबार सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको छ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीले यसबारे जानकारी नै नपाएका हुन् वा जानकारी पाएर पनि लुकाउन खोजेका हुन् भन्ने अन्योल पैदा भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस प्रकरणमा ‘सचिवहरूले आफूलाई गुमराहमा राखे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयमाथि पनि संशय बढेको छ।
भारतीय दूतावासले लेखेको पत्र (अनुवादित)

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अभिवादन गर्दै नेपालको सरकारी निकायहरूले ताजा तरकारी तथा फलफूल आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी अवशेषस्तर पुनर्परीक्षण लागू गरेको विषयमा सूचना पाएको जनाउन चाहन्छ ।
भारतका राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्थाहरू (एनपीपीओ) र कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ले नेपालमा निर्यात हुने त्यस्ता सामग्रीलाई प्रदान गर्ने फाइटोस्यानिटरी (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वनस्पतिको स्वस्थता परीक्षण) प्रमाणपत्र नेपाली सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन् ।
यस्तो पुनर्परीक्षण लागू गरिनु गैरकर अवरोधजस्तै हो, जसले व्यापार रोकिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को फाइटोस्यानिटरी मापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड–१३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्न सूचित गर्नुपर्छ । तर यस घटनामा नेपाली निकायबाट नियमानुसारको कार्य भएन ।
आईपीपीसी तथा डब्लूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) बाट फाइटोस्यानिटरी उपायबारे स्थापित मान्यता तथा भारत र नेपालबीच दशकौंदेखिको द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायलाई यस्तो गैरकर अवरोध खारेज गर्न तथा भारतका एनपीपीओ र एपीईडीएद्वारा जारी फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा त्यस्ता सामग्री निर्वाध आयात खुलाका लागि सुझाव दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।
उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्ता ठूलो घाटामा पर्ने गरी भएको गैरकर अवरोध कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्त्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टिका लागि दूतावास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्छ । नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्च सम्मानसहित सम्बन्ध नवीकरणका लागि यो अवसरको उपयोग गर्दै आश्वासनको अपेक्षासमेत गर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.