Categories
ताजा समाचार

कर नतिर्न एनसेलको चलखेल,१५ दिने म्याद दिँदै दोस्रो चेतावनी –पत्र

काठमाडौं । एनसेलले ठूलो रकम कर चुक्ता गर्नैपर्ने वाध्यता आएपछि राजनीतिक संरक्षण लिन दौडधुप गरिरहेको बुझिएको छ । एनसेलका नेपालस्थित प्रतिनिधिले राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा धाएर कर नतिर्ने वातावरण बनाउन निकै चलखेल गरिरहेको थाहा भएको छ । सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई दोस्रो पटक पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र सबै कर चुक्ता गरिसक्न ताकेता गरे पनि उसले टेरपुच्छर लाएको छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई दोस्रोपटक आइतबार पठाएको पत्रमा ‘तोकिएको १५ दिन समयसीमाभित्र कर बक्यौता चुक्ता नगरे कारबाही गर्ने’ चेतावनी समेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै १५ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पठाएको पहिलो पत्रको म्याद शुक्रबार सकिएपछि आईतबार कार्यालयले १५ दिन म्याद दिँदै अर्को ताकेता पत्र पठाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत बैशाखमा निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कर, ब्याज र जरिवाना बुझाएपछि यो विवाद समाप्त हुने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो । कर कार्यालयले गत बैशाख यताको ब्याजसहित २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको छ ।

टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कूल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने कर कार्यालयले ठहर गरेको थियो । एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो ।

यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत वैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले बैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट हालेको थियो । यही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.