Categories
सूचना प्रविधि

इन्टरनेट सेवा शूल्क घटाउने गरी दुरसञ्चार ऐन आउँदै

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट शुल्क घटाउने गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि कानून् मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयक अघि बढाउने बताए ।

हाल प्रचलनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार क्षेत्रको धेरै विषय समेट्न नसक्ने हुनाले संशोधन गर्न लागेको सञ्चार सचिव गुरुङको भनाइ छ ।
सोमबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले नेपालमा इन्टरनेट सेवा शूल्क महंगो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । जवाफमा सचिव गुरुङले ऐन संशोधन गरी शुल्क घटाउने व्यवस्था गर्ने बताए ।

‘नेपालमा इन्टरनेट शुल्क साह्रै महंगो भयो । भारतमा एक सयले महिनाभर इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा एक हजारले पनि पुग्दैन’, सांसद गौरीशंकर चौधरीले भने ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले इन्टरनेट शूल्कबारे छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले इन्टरनेट चलाउन पैसा नलाग्ने तर, यो विधेयक आएपछि शूल्क लाग्ने भयो भन्ने जस्तो गरी प्रचार भएको छ’, उनले भनिन्, अहिले पनि हामीले इन्टरनेट चलाउँदा पैसा तिरिरहेका छौं । यो भुल्नु हुँदैन ।’

‘सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन नियमन गरौं’
उपसमितिको बैठकमा सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै सांसदहरुले त्यसबारे सरकारले नै प्रष्ट पार्नु सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आम जनतामा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा विधेयकको मर्म त्यस्तो होइन भनेर हामी चाहिँ सरकारको प्रवक्ता जस्तो हुनुपरेको छ’समिति सभापति खड्काले भनिन् ।

उनले ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्ट वाक्यांश राख्न नहुने भन्दै ऐन बनाउँदा जनताले प्रष्ट बुझ्ने शब्दहरु प्रयोग गर्न सुझाइन् ।
उपसमिति सदस्य इन्द्रकुमारी शर्माले पछिल्लो समयमा प्रविधिको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढेको उल्लेख गरिन् ।
अर्का उपसमिति सदस्य केदार सिग्देलले सरोकारवाला पक्षको सुझाव र सल्लाहका आधारमा सूचना प्रविधि विधेयक थप परिस्कृत हुनुपर्ने बताए ।

उपसमितिको एक महिने कार्यकालमा काम शून्य !
संसदमा छलफलमा रहेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न भन्दै विकास समितिले गत चैत १८ गते सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समिति सचिवालयका अनुसार उक्त उपसमितिको बैठक यही वैशाख ९ गते बसेको थियो र विनाकुमारी श्रेष्ठलाई संयोजक तोक्यो । त्यसपछिको दोस्रो बैठक सोमबार मात्रै बसेको हो । सोमबारको बैठकले विधेयकमाथि पुनः एकपटक सैद्धान्तिक छलफल गर्ने विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकमाथि २८ जना सांसदले ९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

एक महिनाको समय पाएको उपसमितिको म्याद भने बिहिबार सकिँदैछ । सोमबारको बैठकले मूल समितिसमक्ष म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको र वर्षे अधिवेशन शुरु नभएका कारण सांसदहरु राजधानी बाहिर गएकाले उपसमितिले काम गर्न नसकेको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘वर्षे अधिवेशन पनि सुरु भयो । अब माननीयहरु नियमित उपलब्ध हुने भएकाले विधेयकमाथिको दफावार छलफल गरेर छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौं ।’श्रेष्ठको संयोजकत्वको उपसमितिमा सांसदहरु राजेन्द्र लिंदेन, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिल झा, केदार सिग्देल र गौरीशंकर चौधरी सदस्य रहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.