Categories
ताजा समाचार

१७ हजार सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन गर्ने १७ हजार १ सय २७ जना कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए । कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । ११ हजार १ सय ५७ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, निजामतीतर्फ १ हजार ९ सय ३९, सेनातर्फ ४ सय ६६ , प्रहरीतर्फ १ सय ६२, स्थानीय तहतर्फ २ हजार ४ सय ५ जना तथा अन्य विभिन्न निकायका ६ सय १९ कर्मचारी कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने को कति ?
शिक्षक– ११ हजार १ सय ५७
निजामती कर्मचारी– १ हजार ९ सय ३९

सैनिक–४ सय ६६
प्रहरी– १ सय २६
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि– २ हजार ४ सय ५
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी –५
अन्य– ६ सय १९

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार हरेक आव सकिएको ६० दिनभित्र सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको निकायमा आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ती कुनै पनि कर्मचारीले सो प्रावधानअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

कारबाही सिफारिस भएकालाई अख्तियारले जनही पाँच हजारका दरले जरिबाना तिराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार सबैले जरिबाना तिरेमा राज्यकोषमा ८ करोड ८६ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन हुने देखिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार कारबाहीको सिफारिसमा परेका कर्मचारीमध्ये संघतर्फ १४ हजार ६ सय ५९, प्रदेशतर्फ ४८ र स्थानीय तहतर्फ २ हजार ४ सय १० जना छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि सामान्य दर्जाका कर्मचारी छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.