Categories
राजनीतिक

जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको प्रश्न– जुत्ता लगाउने हैसियत नभएकाको महल कसरी बन्यो ?

‘हिजो एकजोर राम्रो जुत्ता लगाउने हैसियत थिएन । गाउँपालिकामा निर्वाचित भएको २ वर्ष बित्न नपाउँदै काठमाडौंलगायत स्थानमा घर–घडेरी किन्ने हैसियत कसरी बन्यो ? पत्रकार र नागरिक समाज अब यसको खोजीतर्फ लाग्ने कि ?’

सदरमुकाम मन्थलीमा इन्सेकले आयोजना गरेको विकासका लागि नागरिक समाज र पत्रकार विषयक अन्तर्क्रियामा उमाकुण्ड गाउँपालिका–३ कि गंगा कार्कीले सोधेको प्रश्न हो यो ।

उनको प्रश्नमा सहमति जनाउँदै गैरसरकारी संस्था महासंघ रामेछापका उपाध्यक्ष रत्नप्रसाद कँडेलले जनप्रतिनिधिहरू कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको बताए । विकासलाई नै वन्धक बनाउँदै कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिधिनिहरू कमाउधन्दामा लागेको उनको आरोप थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका सचिव नवराज श्रेष्ठ पनि यी दुवै विचारमा सहमत छन् । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले उभोक्ता समितिसँग समेत मिलेर अनियमितता गरेका छन् । आफैं योजना बनाउने अनि आफ्नै आसपासका मानिसहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर विकास बजेटमा अनियमितता गर्ने । यस्ता उदाहरण त कति छन् कति ।’

सर्वसाधारण नागरिकले मात्र होइन, रामेछापका दलीय प्रतिनिधिहरूले समेत विकासको काममा जनप्रतिनिधिबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा रामेछापका नेता आनन्द श्रेष्ठले स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टचार रोक्नका लागि अहिलेको विकासको मोडलमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । अहिले स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणका काममा कमाउने मनसायले उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाड–मँछाड गर्ने हुल बढेको उनले बताए ।

‘आफूलाई अनुकूल नहुने अवस्थामा पालिकाको सम्पूर्ण विकासलाई नै रोक्नेभन्दा अराजक अवस्था केही हुन्छ । यो जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिण्भित्रको अराजकता हो । कानुनी रूपमा यस्ता जनप्रनिधिलाई हटाउने व्यवस्था नहुँदा यो अराजकता मौलाउँदै गएको छ’, श्रेष्ठले भने।

नेपाली कांग्रेस रामेछापकाका सचिव लेखबहादुर कार्कीले त पदको स्वादले निर्वाचित जनप्रतिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक पार्टि नै बिर्सिएको आरोप लगाए । अहिले कुनै पनि दलका निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टीलाई नटेर्ने अवस्थामा पुगेको उनको गुनासो छ ।

विकासमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकारको सक्रिय भूमिका हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए । मानवअधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक अधिवक्ता पाण्डव प्रसाईंले यसविरुद्ध संगठित आवाज नउठ्ने हो भने अवस्था झनै बिग्रिएर जाने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.