Categories
ताजा समाचार

मेडिकल कलेजले गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्कको कारण परीक्षा बहिस्कार,विद्यार्थी आन्दोलनमा

विभिन्न पाँच वटा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले एमबिबिएस पहिलो वर्षको परीक्षा बहिस्कार गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितबारे सरकार निष्कृय देखिएको छ।

मेडिकल कलेजले गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्कको विषयलाई लिएर बिहीबार राजधानीबाहिर चितवन, युनिभर्सल, गण्डकी, जानकी र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिस्कार गरेका थिए।

बिहीबार शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसे पनि विद्यार्थीले परीक्षा बहिस्कार गरेकोबारे ठोस छलफल भएन। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बसे पनि परीक्षा बहिस्कारबारे दुवै निकाय निष्कृय देखिएका छन्।

‘परीक्षाको विषय परीक्षा गराउने निकाय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएकाले यस विषयमा ती निकायले नै निचोड निकाल्लान्,’ आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले सेतोपाटीसँग भने।

उनले बढी शुल्क फिर्ताका लागि यसअघि नै पहल भइसकेकाले परीक्षा बहिस्कारबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षाको विषयमा उत्पन्न समस्या विश्वविद्यालयले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए।

समस्या देखिएपछि मन्त्रालय चुप लागेर नबस्ने उनले बताए।

‘मेडिकल कलेजले बढी उठाएको शुल्क फिर्ता गर्नैपर्छ, यसमा विद्यार्थी र अभिभावकले सहयोग गरून्, तर परीक्षाको विषयमा समस्या उठे त्यसको समाधान विश्वविद्यालयले गर्ने हो, मन्त्री वा मन्त्रालयले हैन,’ उनले भने।

उनले शुल्कको समस्यालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन भइसकेकोसमेत बताए।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले परीक्षा बहिस्कारबारे जानकारी भएको तर कहाँ-कहाँ त्यस्तो भएकोबारे स्पष्ट बताउन सकेन। आइओएम डिन जगदीश अग्रवालले ठाउँ–ठाउँमा परीक्षा बहिस्कार भएकोबारे जानकारी भएको तर यसको समाधान विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हुनुपर्ने बताए।

‘यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन सकेको छैन, यो त आयोगले नै जान्ने कुरा हो,’ अग्रवालले भने।

बिहीबारै साँझ चिकित्सा शिक्षा आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी चिकित्सा शिक्षाको एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रममा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयनबारे कार्यदल गठन भएको जनाएको छ।

मंसिर १७ गते विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिसँग छलफल भएको र शुल्कसम्बन्धी छानबिन गरी सुझाव पेश गर्न आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, शिक्षण संस्थाले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन र विद्यार्थीलाई बढी शुल्क नतिर्न अनुरोध गरेको उल्लेख छ।

एमबिबिएस, बिडिएसबाहेक पनि विद्यार्थीले बुधबारदेखि सुरू भएको नर्सिङ, फार्मेसी, बिएमआइटीलगायत चिकित्सा शिक्षाकै आठ वटा संकायको परीक्षा बहिस्कार गरेका थिए।

मंसिर १० गते एमबिबिएस पहिलो र दोस्रो वर्षमा उठाइएको गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति शिक्षा मन्त्रालय र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको उक्त सहमति ‘अमूर्त’ रहेको भन्दै विद्यार्थीले त्यसलाई अस्वीकार गरी परीक्षासमेत बहिस्कार गरेका हुन्।

शुल्क समायोजन गरिने भनिए पनि एमबिबिएस तेस्रो र चौथो वर्षमा उठाइएको गैरकानुनी शुल्कबारे केही नबोलिएको, कुन शीर्षकमा उठाइएको कति शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको उल्लेख नभएको भन्दै विद्यार्थीले सो सहमति मानेका छैनन्।

‘यो सहमति विद्यार्थीको हितमा नभएकाले नमानेका हौं, गैरकानुनी शुल्क फिर्ताबारे विद्यार्थीसमेत राखेर शिक्षा मन्त्रालयले पुन: छलफल नगरेसम्म विद्यार्थीले परीक्षा दिँदैनन्,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति सदस्य मान्यता थापाले भनिन्।

चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने निकाय मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र आइओएम हुन्।

यी सबै निकाय परीक्षा बहिस्कार सन्दर्भमा निष्कृय देखिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले विद्यार्थीले परीक्षा बहिस्कार गरेकोबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाले विद्यार्थीले परीक्षा बहिस्कारसम्म गर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए।

उनले सरकारले न्यायको अनुभूति दिन नसकेपछि बाध्य भएर विद्यार्थीले परीक्षा नदिने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

‘परीक्षा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक अवस्था हो, अरू कुनै विकल्प नदेखेपछि विद्यार्थीले यो कदम चालेको हुनुपर्छ, बेलैमा यो विषय समाधान गरिएन भने शैक्षिक कार्यक्रमहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छन्, त्यसैले अन्तत: विश्वविद्यालय र सरकारको कामकारबाहीकै विश्वसनीयतामा आघात पर्छ,’ माथेमाले भने।

शैक्षिक कार्यक्रमकै बीचमा सरकारले एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क बढाउने निर्णय गर्नु पनि न्यायोचित नभएको उनले बताए। ‘रेस्टुरेन्टमा मेनु हेरेर खाजा खान बस्यो, सानोतिनो कारण देखाएर खाजाको शुल्क बढ्यो है भन्यो भने कसले मान्छ?,’ माथेमाले प्रश्न गरे।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एमबिबिएस र बिडिएसको अध्यापन शुल्क गत कात्तिकमा बढाएको थियो।

नयाँ शुल्कअनुसार एमबिबिएस पढ्न करिब दुई लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।

बिडिएसमा पनि करिब एक लाख बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णयअनुसार आयोगले उपत्यकाका मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसमा ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

बिडिएसतर्फ उपत्यकामा २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा उपत्यकामा एमबिबिएस ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, बिडिएस उपत्यकामा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।

नयाँ शुल्क कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.