Categories
ताजा समाचार

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४३८ जनाका लागि रोजगारी, यस्तो छ प्रकृया (सूचना सहित)

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न पदका लागि ४३८ जना कर्मचारी माग गरेको हो । सूचनाअनुसार कम्युटर अपरेटर १५ जना , सहायक कम्युटर अपरेटर १२, उद्घोषक–उद्घोषिका ७ जना, टेलिफोन अपरेटर ८ जना, हेल्पर ४ जना, हेभि सवारी चालक ८ जना, हलुका सवारी चालक१३ जना, पालेपहरेदार ७९ र ट्रली कलेक्टर ३६ जना गरी ४ सय ३८ जना कर्मचारी माग गरेको हो ।

तर यो सूचनाका आधारमा ब्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा प्राधिकरणमा फर्म दर्ता गराउन भने मिल्दैन । प्राधिकरणले कर्मचारी सप्लाई गर्ने कम्पनीसंग करारमा खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । बोलपत्र मार्फत छनौट भएका कम्पनीले प्राधिकरणका लागि कर्मचारी सप्लाई गर्न कर्मचारीको माग सहित फेरी सूचना प्रकाशित गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणले निम्म पद र तहमा कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै टेण्डर आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले माग गरेको कर्मचारीका रुपमा जानका लागि टेण्डर मार्फत छनौट भएको संस्थाले आह्वान गरेको कर्मचारी सम्बन्धी विज्ञापनमा फाराम भर्नुपर्नेछ । कम्पनीले छनौट गरेर प्राधिकरणमा जागिरका लागि पठाउने छ । सूचना हेर्नुहोस्

अपाङ्गतामैत्री छैनन् सरकारी भवन

बाँकेका सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनसकेका छैनन् । अपाङ्गतामैत्री सरकारी कार्यालय नहुँदा अपाङ्ता भएका व्यक्ति यो समस्या विद्यमान रहँदा आफूहरुको जीवन कष्टकर बन्दै गएको पीडा पोख्दै आएका छन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालगञ्जका सबै सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् । पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या परिरहेको छ ।

सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रत्यक्षरूपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवासुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरूपमा प्रदान भएको छैन ।

अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गतामैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । “यो अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निकै दुःखको कुरा हो”, अपाङ्ग सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक देवीदत्त आचार्यले भन्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइसमेत हुने गरेको छ ।

अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले थुप्रै बहस तथा अन्तक्र्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको कार्यान्वयन भने फितलो देखिन्छ । बाँकेमा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका लागि सङ्घसंस्था क्रियाशील रहे पनि उनीहरुको गुनासो सम्बोधन हुननसकेको उनीहरु बताउँछन् । राज्यले सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति निर्धारण गरेको छ । जसमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा व्यक्ति, सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । “ह्वीलचियरका लागि ¥याम्प बनाउँदैमा अपाङ्गतामैत्री भन्न मिल्दैन”, डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बहिरा व्यक्तिका लागि साङ्केतिक सूचना चार्ट, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिको आवातजावतको सुविधाका लागि इलेक्ट्रिक घण्टी राखिनुपर्छ । त्यस्तै बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुनै व्यवस्था बाँकेका सरकारी कार्यालयमा छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.