Categories
ताजा समाचार

नेपालीका २५ बर्ष ननाघेका युवती बिदेशी कार्ड पाइने भएपछि हजुरबुवा जस्ता मान्छेसंग बिहे गर्छन्

पछिल्लो समय विदेशीसँग बिहे गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि धेरै उमेर अन्तरमा विवाह गर्ने अधिक छन् । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै २० वर्षभन्दा बढी अन्तरमा विदेशसीसँग झण्डै एक दर्जन विवाह भएको छ । त्यसरी बिहे गर्नेमा महिला बढी छन् । ५० वर्षमाथिका मात्रै १५ जनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह गरेका छन् ।

अस्वाभाविक उमेर अन्तरः –२६ वर्षे युवतीको ५४ वर्षीय अमेरिकीसँग –२४ वर्षे युवतीको ५२ वर्षीय कोरियालीसँग –३२ वर्षे युवतीको ५४ वर्षीय अमेरिकीसँग –३१ वर्षे युवतीको ५० वर्षीय हंकङेलीसँग –५३ वर्षे पुरुषको ७१ वर्षीया क्यानडेलीसँग –२६ वर्षे पुरुषको ४८ वर्षीया जर्जियालीसँग

०७५ भदौमा मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता हुन थालेकोे हो । त्यसअघि विवाह दर्ता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने गथ्र्यो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : सकारात्मक सहमती-विदेशी बुहारीलाई सात र ज्वाइँलाई १५ वर्षमा नागरिकता, बाबुराम र महन्थको पार्टीको बिरोध

काठमाडौं, नेपाल ।बिदेशी बुहारीलाई बिहे गरेर आएको ७ बर्षपछि र बिदेशी ज्वाईलाई १५ बर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने विषयमा संसदको समितिले सहमती गरेको छ । नयाँ सहमतीको बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुरको पार्टीले भने बिरोध जनाएको छ । भारतीयले नेपाली नागरिकता ढिलो पाउने भन्दै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादप अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टि र महन्थ ठाकुरको राजपाले भने बिरोध जनाएको छ ।

नेपाली नागरिकता झुक्याएर लिने बिदेशीलाई कारवाही कडा गर्ने प्रावधानमा समेत बिरोध जनाएको यो दुई पार्टीले भारतीयले सहज रुपमा नेपाली नागरिकता लिन पाउनुपर्ने राष्ट्रघाती माग र प्रावधान राख्न दवाव दिंदै आएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएर पास हुन भने शुक्रबार समाजवादी पार्टिका रामसहायप्रसाद यादव देखी काँग्रेसका दिलेन्द्र बडु, अमरेशकुमार सिंह सहित राजपाका राजकिशोर यादव र नेमकिपाका प्रेम सुवालले रोकेका छन् । शंकास्पद रुपमा एकदिनको समय माग गर्दै रामसहायप्रसाद यादवले राखेको प्रस्तावमा अन्य सांसदले सहमती जनाउँदै पास गर्नबाट रोकेका हुन् ।

भोलीसम्ममा समितिमा बिदेशी दबाव बढाएर भारतीय महिलाले बिहेगरेपछि कम समयमा नागरिकता पाउने तथा झुक्याएर नागरिकता लिएमा कम सजाय व्यवस्था गर्नमाग गर्नेहरुले नै एकदिनको समयमा मागेकाले गम्भिर आशंकाले हेरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत साउनमा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषय करिब करिब टुंगिइसकेका छन् । केही दफाहरुमा सहमति भइसकेको छ भने केही दफाहरुमा सामान्य संशोधनको सुझाव सांसदहरुले राखेका छन् । संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको धारणा, विधेयकमा सहमति भएका दफाहरु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबार नै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले थप छलफलका लागि एक दिनको समय मागेपछि बैठक शनिबार बिहान आठ बजे बस्नेगरी टुंगियो । सभापति श्रेष्ठसहित सत्तारुढ दल शनिबारको बैठकबाट नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छिन् ।

विवादित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि सांसदहरुले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । शुक्रबारको समिति बैठकमा प्रतिवेदन पढेर सुनाइएको थियो । समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रतिवेदन अध्ययन र सोबारे आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय मागेका छन् ।

समिति सभापति श्रेष्ठले समितिमा टुंग्याइएको विषय नै प्रतिवेदनमा भएको भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै छलफल नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन् । भदौ ५ गते सो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा विधेयकका विषयमा शुक्रबारसम्ममा १३९ पटक बैठक बसिसकेको छ । अधिकांश विषयमा दलहरु सहमति नजिक देखिएका छन् ।

अंगीकृत नागरिकताः बुहारीलाई सात वर्ष, ज्वाइँलाई १५ वर्ष

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि समिति टुंगोमा पुगेको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

समितिमा सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा सातदेखि १५ वर्षसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए । वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुको चासो र प्रस्तावलार्ई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ । विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा सात र पुरुषको हकमा १५ वर्षपछि नागरिकता दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा आएको प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सुरुमा वैवाहिक परिचयपत्र पाउनेछिन् । सात वर्षसम्म सोही परिचयपत्रका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

तर, परिचयपत्रका आधारमा सात वर्ष पुगेपछि भने अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी महिलाले त्यस्तो नागरिकता पाएको सात वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमात्र उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त महिलाले त्यस्तो नागरिकता पाएको सात वर्षसम्म कुनै राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन, मनोनयन हुन वा नियुक्ति हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विकल्पसहित आएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानमा सहमति नजुटे समितिमा बहुमतको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु छन् ।

सरकारले ल्याएको नागरिता ऐन संशोधन विधेयकमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गरे हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, समितिले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषको हकमा पनि अंगिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, असल चालचलन भएको र नेपालमा प्रचलित कुनै भाषा बोल्न जानेको विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा २१ मा नागरिकतासँग सम्बन्धित अपराध गरेमा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै विदेशीले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । समितिले भने झुक्याएर नागरिकता लिने विदेशीमाथिको दण्डसजाय कम भएको भन्दै बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

सांसदहरुको मागपछि समिति झुठो विवरणमा नागरिकता लिने विदेशीलाई पाँचदेखि सात वर्षसमम कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राख्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

त्यस्तै, विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्नेमाथि पनि दण्ड सजाय बढाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । त्यसरी सनाखत गर्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी व्यक्तिले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

महिलाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा उसको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो स्वघोषणा झुठो ठहरिएमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.