Categories
राजनीतिक

प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउन माग

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउन सहयोग मागेका छन्।

अध्यक्ष दाहाल र सभापति देउवाबीच ललितपुरको होटल समिटमा बिहीबार द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी छिटो टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेबारे एक घन्टा छलफल भएको थियो।

छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार प्रचण्डले देउवासँग द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउने सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।

‘उहाँहरुबीचको छलफल द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउनेमै केन्द्रीत रह्यो,’ सेतोपाटीसँग  उनले भने, ‘अरू विषयमा खासै छलफल भएन।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा कसरी द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुने गरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेबारे देउवा र दाहालले छलफल गरेको लेखकले जानकारी दिए।

यसअघि गत जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगबारे देउवा र दाहालसँग छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा कुरा भएको थियो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुंग्याउने लक्ष्यसहित २०७१  माघ २६ गते गठन भएका आयोगको म्याद पटकपटक थपिँदै आएको थियो।

आयोगहरूमा परेका मुद्दाको किनारा नलाग्दै गत चैत मसान्तमा पदाधिकारी पदमुक्त भए। त्यसपछि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय समिति बनेको थियो।

सो समितिले पदपुर्तिका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो।

समितिमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि ५२ जनाको  निवेदन परेको छ।समितिले आयोग सदस्यको टुंगो भने लगाउन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुनको परमादेशअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएता पनि दलहरुले ऐन संसोधनका लागि पहल भने गरेका छैनन।

परमादेशअनुसार सर्वोच्चमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमै टुंग्याउनु पर्नेछ भने बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना, हत्या, बेपत्तालगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी दिन मिल्दैन। तर पूर्वमाओवादीका नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले नै टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

सत्यनिरुपण तथा  मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता छानविन आयोगमा ३ हजार एक सय द्वन्द्वकालीन समयका उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.