Categories
ताजा समाचार

बजेट भाषणले सरकारी कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाएपछि जनमानसमा मूल्यवृद्धिको त्रास

२० जेठ, काठमाडौं । बजेट भाषणले सरकारी कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाएपछि जनमानसमा मूल्यवृद्धिको त्रास छाएको छ । कर्मचारीको तलव बढेको बहानामा खाद्यान्नको मूल्यदेखि कोठा भाडासम्म बढ्ने गरेको विगतको अनुभवले यस्तो त्रास उत्पन्न भएको हो ।

यसपालि कर्मचारीको तलव मात्र नभएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि भारी वृद्धि भयो ।

यसैलाई देखाएर व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ । अहिले व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउएको र कतिपय घरधनीले कोठाभाडा बढाएको गुनासो आउन थालिसकेका छन् ।

नेपाल खुद्रा ब्यापार संघ भने बजेटका कारण कुनै पनि खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय लोकसभा चुनावले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही खाद्यान्नको मूल्यमा उतारचढाव आएको थियो । तर, नयाँ बजेटले कुनै पनि खाद्यान्नको मूल्यमा प्रभाव नपारेको उनको दावी छ ।

बजेटको १५ दिन अगाडि चामल, चिनी, मुसुरोका दाल, अष्ट्रेलियन ठूलो दाल, रहरको दाल, मुगुको दाल र तेलको भाउमा झिनो उतारचढाब आएको थियो ।

बजेट अगाडि नै हरेक प्रकारको चामलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, हरेक प्रकारको दालमा ५ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ मूल्य बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यद्यपि, खुद्रा बिक्रेताले उपभोक्तासँग बजेटकै बहानामा महंगो मूल्यमा खाद्यान्न बिक्रि गरेको गुनासो आफूहरुकोमा आएको भन्दै श्रेष्ठले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।बजेटकै बाहानामा गरिने मूल्यबृद्धि कालोबजारी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारी संयन्त्रले के गर्छ ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन गरेर कालाबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

ऐन अनुसार कालोबजारी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय स्तरको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, बनाउन सकिने व्यवस्था छ । जहाँ कालोबजारीको आशंका रहन्छ त्यहाँ आफ्नो क्षेत्र अनुसारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ब्यवहारमा भने पटक्कै छैन ।

तालुकदार निकाय वाणिज्य विभागसँग बजेटअघि र पछिको बजारमा मूल्यबृद्धिबारे कुनै जानकारी नभएको सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले बताए । अलिअलि जनगुनासोपछि बजार अनुगमन गरिएको तर प्रतिवेदन तयार नभएको उनी बताउँछन् । महतका अनुसार संघियताले क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाएका कारण केन्द्रसँग बजार अनुगमनको लागि जनशक्ति अभाव छ ।

केन्द्रीयस्तरको अनुगमनका लागि जम्मा ४ जना अधिकृत रहेको महतले बताए । कार्यालयको व्यवस्थापनमा एक जना अधिकृत बस्नपर्ने भएकाले जम्मा तीन जनाले अनुगमन हेर्नु परेको उनको तर्क छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि बजार अनुगमनको अधिकार बाँडफाँड भएको भन्दै महतले उनीहरु पनि सक्रिय हुनु पर्ने बताए ।

उपभोक्ता अधिकार अध्ययन मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकाले कालोबाजारीलाई सघाएको आरोप लगाउँछन् । सरकारी निकाय बेखबर बनेर जनता लुटिएको टुलुटुलु हेरिरहेको उनको आरोप छ ।

सरकारले व्यापार नगरे पनि सहुलियतमा जनताले अत्यावश्यक खाद्यन्न किन्न सक्ने वातावरण बनउन सक्ने भए पनि त्यतातर्फ ध्यानै नगएको तिमिल्सिना बताउँछन् ।

सबै स्थानीय तहमा सहुलियतपूर्ण सहकारी पसल, नियमित अनुगमन तथा खाद्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि तत्काल गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । बजेटले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नगरेको बारे जनचेतना फैलाउन र कालाबजारीलाई कारवाही गर्न सरकारी निकायले काम गर्न पर्ने तिमल्सिनाले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.