Categories
ताजा समाचार

१० करोड नपाएपनि एकै पटक २ करोड थपिएपछि अधिकांश सांसदहरु खुसी

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने जस्ता ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ समावेश छन् ।

बजेट पास गर्नुपर्ने सांसदहरुलाई खुसी बनाउन ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को बजेट ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्‍याइएको छ । अर्थविद् तथा केही सांसदले समेत यो कार्यक्रमलाई अब रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर, सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, विपक्षी दलका पनि अधिकांश सांसद यो बजेट बढोस् भन्न चाहन्थे । उनीहरुले १० करोड पुर्‍याउनुपर्नेसम्म माग गरेका थिए ।

१० करोड नपाएपनि एकै पटक २ करोड थपिएपछि अधिकांश सांसदहरु खुसी देखिएका छन् ।

बजेटले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि खुसी बनाएको छ । नायव सुब्बासम्म २० प्रतिशत र त्यसमाथि पदमा १८ प्रतिशत तलव बढाएको छ । पछिल्लो २ वर्ष तलब बढेको थिएन ।

यस्तै समाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने बाचा गरेर आएको नेकपा सरकारले गत वर्ष नबढाउँदा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

यो पटक बृद्ध भत्ता मात्र होइन, अरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक एक हजार बढाएर आलोचनाबाट बच्ने प्रयास गरिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई ब्यूँताउने, फलाम तथा युरेनियम खानी उत्खनन, ‘नेपालको पानी–जनताको लगानी’, ‘उज्यालो नेपाल’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैगर्दा सरकारले यसअघिका कार्यक्रमहरु भने खासै कटौती गरेको छैन । एकातिर चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने विदेशी ऋण तथा अनुदानमा पनि उल्लेख्य सुधार छैन ।

चालु खर्च बढ्दो छ । वित्त अनुशासन कायम गर्न थालिएको प्रयास पनि अलपत्र परेको छ । यस्तो अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु थप्दा जाँदा त्यसको सोझो असर विकास खर्चमा पर्नेछ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा मुद्रास्फिति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ०७५ चैत मसान्तसम्मको यो दर ४.२ प्रतिशत छ ।

अर्थात पहिलो ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लक्ष्य हासिल गर्न सफल भयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा बुधबार संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको अनुमानित आय–व्याय विवरणमा मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो महंगी नियन्त्रणमा सरकार सकारात्मक दिशातर्फ बढेको संकेत हो ।

चालु आबमा ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा १४ जेठसम्म जम्मा पाँच खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो । घोषित लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि सरकारले यो वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ रुपैयाँ करोडको लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थविदहरूका अनुसार राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक छ । अर्थमन्त्री खतिवडा आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट राजस्व लक्ष्य सच्याउन तयार हुनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै, ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य, पुँजीगत लाभकर घट्नु, आयकरमा धेरै हेरफेर गरिएको छैन ।

बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित गरेर आत्मनिर्भरतामा जोड दिइएको छ । यसका लागि उसलेस्वदेशमा उत्पादन भई आत्मनिर्भर रहेका खाद्यवस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत र स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

पुँजी बजारलाई सुधार गर्न खोजिएको छ । यस्तै खर्च गर्ने क्षमता भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार यो सचेत ढंगले सन्तुलन मिलाएर ल्याइएको बजेट हो । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

विकास खर्च न्यून

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालु खर्च ६४.३ प्रतिशत थियो ।

पुँजीगत खर्च कुल बजेटको जम्मा एक चौथाई छ । बजेटको अधिकांश हिस्सा साधारण खर्चमै जानुको अर्थ हो– यो बजेटले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर वाचन गरेको ४१७ पृष्ठको बजेट समग्रतामा उत्साहजनक छैन । निश्चित स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाउने गरी रकम विनियोजन गर्दा दीर्घकालीन विकास र उत्पादन मुलुक क्षेत्र ओझेलमा परेको अर्थविदहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने समूह वा कर्मचारी लाभान्वित हुनु सकारात्मक पक्ष नै हो । तर, यसका लागि सरकारले स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

वाणिज्य र आपूर्ति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका क्षेत्रमा अघिल्लो बजेटको तुलनामा कम रकम विनियोजन गरिएको छ । कम महत्वपूर्ण लागेको क्षेत्रको बजेट घटाउनुको अर्थ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पनि हो ।

तर, बजेटको समग्र पक्ष केलाउँदा भने यस्तो देखिँदैन । सरकारले सम्पन्न हुनसक्ने र विस्तृत अध्ययन भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । बरु, डीपीआर नै नभएको आयोजनालाई बजेट छुट्याइएको छ ।

आयोजनाहरूमा निजामति क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पनि मान्छे ल्याउन सक्ने भनिएको छ ।

खर्च नहुने डेढ खर्ब !

संविधानमै मिति तोकेर १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत गरिए पनि घोषित बजेट खर्च नहुने रोग निको भएको छैन । आब सकिनु डेढ महिना अगावै बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा तात्विक भिन्नता छैन ।

संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सरकारले काम गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार भइसकेको छैन । संक्रमणकाल अन्त्य भएर स्थिर सरकार बनिसक्दा पनि बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार भएको छैन ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल आगामी आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना देखेको छैन ।’

पौडेलका अनुसार यो बजेट पनि परम्परागत बजेटकै निरन्तरता हो । यसमा पनि संकलित राजस्वबाट चालु खर्च गर्ने र विकास गर्न भने विदेशीसँग ऋण माग्ने आशय देखिएको छ ।

सरकारले भनेजस्तो समृद्धि हासिल गर्ने हो भने लागि चालु खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुको विकल्प छैन । तर, सरकारले सरकारी खर्च घटाउन नसक्ने प्रचलनमा ब्रेक लगाउन सकेन ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले खर्च गर्ने रकममा ह्वात्तै बृद्धि गरिएको छ । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट ६ करोड पुर्‍याइएको छ । सांसदहरूलाई बजेट नै दिनुहुँदैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले यो समितिलाई ५० प्रतिशत थप रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

यसपटकको बजेट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारप्रति अनुदार भएको सम्वद्धहरू बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी नआएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताका आधारमा आएको यो बजेटले संघीयतालाई पुरै उपेक्षा गरेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.